पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/262

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 जोपर्यंत शेती हा तोट्यात चालणारा व्यवसाय आहे तोपर्यंत पतपुरवठा सावकारी असो, सहकारी असो की सरकारी असो, शेतकरी मरायचा वाचू शकत नाही. सहकारी ग्रामीण पतपुरवठ्यावर ढिगांनी अहवाल झाले; पण शेती धंद्याच्या आजच्या परिस्थितीत कोणतेही कर्ज परत फेडण्याची ताकद शेती व्यवसायात आहे किंवा नाही याचा विचार कोणत्याच विद्वानाने केला नाही. शेती कर्जपात्र आहे किंवा नाही एवढा एक प्रश्न सोडून सगळ्या काही प्रकांडपंडिती चर्चा झाल्या.
 सरकारने कर्ज द्यायचे आणि सरकारनेच शेती बुडवायची असा हा खेळ चालू आहे. शेतकरी बुडला तर पाहिजे पण खलास तर व्हायला नको. उद्यासुद्धा शेती पिकवायला जिवंत राहिला पाहिजे, त्याने शेती पिकविली पाहिजे आणि पीक उभे राहताच धावत जाऊन बाजारात त्याचा लिलाव मांडला पाहिजे. ही या व्यवस्थेची गरज आहे. हे ज्याला समजले नाही तो वेडाखुळाच पतपुरवठ्याच्या सहकारी संस्था काढून शेतकऱ्यांचे भले होऊ शकते असा वेडगळ कांगावा करू शकेल.
 सहकारातले आपण कोणी महाज्ञानी आहोत, आपल्याला काय ते सगळे समजते असा आव कोणी कितीही आणो, कोणी त्यांच्यावर टीका केली तर त्यांच्या ज्ञानाबद्दल हे सहकारसम्राट भली शंका घेवोत; सत्य हे आहे की अगदी सरकारी कागदोपत्री सरकारी अहवालांच्या आणि आकडेवारीच्या आधारानेच सहकारी पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेची दिवाळखोरी स्वयंसिद्ध आहे.
 स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी अनेक यंत्रणा रचल्या गेल्या. इंपिरियल बँकेची स्टेट बँक झाली. सोसायट्या वाढल्या. तालुका, जिल्हा बँका आल्या, प्रादेशिक बँका आल्या, खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यांच्यावर ग्रामीण कर्जे वाढविण्याची सक्ती झाली. नाबार्डसारख्या पंचतारांकित संस्था झाल्या आणि तरीदेखील तेवढे करून ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेची प्रगती काय झाली? हे पाहण्यासारखे आहे.

 एक्कावन्न साली देशात एक लाख पाच हजार सोसायट्या होत्या. पंडित नेहरूंच्या काळात असल्या कामाची खूप भरभराट झाली. सोसायट्यांची संख्या दुप्पट झाली म्हणजे दोन लक्ष बारा हजारावर गेली. यानंतर सोसायट्या बंद पडायला सुरुवात झाली एकाहत्तर मध्ये. त्याऐंशी साली सोसायट्यांची संख्या फक्त चौऱ्याण्णव हजार राहिली. म्हणजे त्र्यांशीपेक्षा संस्थांची संख्या एक्कावन्न सालापेक्षासुद्धा कमी होती. पीक कर्ज मात्र झपाट्याने वाढले. एक्कावन्न

बळिचे राज्य येणार आहे / २६४