ऐवजी सहकारी पतपुरवठ्याची व्यवस्था आल्याने, सावकारी संपली असे नाही. फारतर भूमिगत झाली. सोसायटीची ज्यांच्यावर जबाबदारी तीच मंडळी संस्थेच्या छपराखाली बसूनच ही नवी सावकारी चालवायला लागली. नवीन भांडवलाची, पठाणी व्याजाची आणि परतफेडीची हमी असलेली सावकारी.
याखेरीज सोसायटीच्या सेक्रेटरींना हात मारायला आणखी एक सुवर्ण संधी मिळते. पिककर्जापैकी एक भाग पैशाच्या रूपाने देण्याऐवजी वस्तुरूपाने दिला जातो. कर्जाची सगळी रक्कम रोख दिली तर शेतकरी ते पैसे बिडी-काडी, नाच- गाण्यात किंवा बाराव्या-तेराव्याला खर्चुन टाकील अशी शासनाला मोठी धास्ती वाटत असते. म्हणून काही भाग मुख्यतः खताच्या किंवा प्रसंगी बियाण्याच्या रूपामध्ये दिला जातो; पण अशाने काय प्रश्न सुटणार आहे ? शेतकऱ्याची घरची आणि शेतीची परिस्थितीच अशी की आजची निकड तर उद्यावर ढकलता येत नाही. सल्फेट टाकले तर उद्या जास्त चांगले पीक येईल हे खरे; पण आज पोटात घास तर जायला पाहिजे. औषधपाणी तर व्हायला पाहिजे, मग शेतकरी सोसायटीतून खताची चिठ्ठी घेऊन निघतो न् खताच्या दुकानदाराकडे येतो. बहुधा तर दुकानदारच त्याला विचारतो "खत घेणार का पैसे?" खत घेणारे शेतकरी विरळाच. कर्जापैकी पाचशे रुपयांचे खत सोसायटीने प्रत्यक्ष वस्तुरूपात द्यायचे ठरविले तर दुकानदार शेतकऱ्याच्या हातात रोख चारशे रुपयेच टिकवतो. याच शेतीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणावर काय परिणाम होत असेल ते उघड आहे; पण दुकानदारांची चंगळ होते आणि कोणत्या दुकानदारांच्या नावाने चिठ्ठी द्यायची हे सेक्रेटरीच्या हाती असल्यामुळे ज्याला त्याला 'बोफोर्स' घेण्याचा अधिकार आहेच. त्यामुळे सोसायटीचा सेक्रेटरी हा एक मालदार आणि गब्बर आसामी झाला आहे. पुढाऱ्यांशी नातेसंबंध आणि दोन पैसे जवळ असणे यामुळे त्याचे महत्त्व जबरदस्त असते. कोणतीही निवडणूक असो सेक्रेटरीची फौजच्या फौज ग्रामसेवक इ. कर्मचाऱ्यांबरोबर राज्यकर्त्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचाराकरीता धावपळ करीत असते.
सेक्रेटरीच्या कमाईत चेअरमनचा हिस्सा असणारच; पण याखेरीज बँका, बाजार समित्या, असल्या निवडणुका आल्या की चेअरमन लोकांची चंगळ चालू होते. प्रत्येक गावच्या सोसायटीला मत असते. हे मत कोणाला द्यायचे या बद्दल सहसा गावच्या सोसायटीचा ठराव होत नाही. याबद्दल ठराव झाला तरी तो पाळला जाण्याची शक्यता काहीच नाही. सोसायट्याच्या ठरावान्वये
