पाणी सोडूनही जागा मिळवावी लागते. त्यामुळे सेक्रेटरी आपली नोकरी अक्षरश: आपल्या काकाची आहे किंवा आपण ती विकत घेतली आहे आणि आता आपल्याला कमाई करण्याचा पुरा अधिकारच आहे अशा थाटात तो मोगलाईच्या मनसबदाराच्या तोऱ्यात वागत असतो.
शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड तर करता येत नाही आणि नवे कर्ज तर हवे असते. समजा गेल्या वर्षांचे कर्ज आणि व्याज मिळून थकबाकी दीडहजाराची आहे. या कर्जाची परतफेड झाल्याखेरीज नवे कर्ज तर मिळूच शकत नाही. त्या पलीकडे सगळ्या सोसायटीची मिळून काही किमान वसुली झाली नाही तर कर्जवाटपच तहकुब होऊन जाते. सोसयटीला कर्जवाटपाचा अधिकार मिळावा म्हणून आणि नंतर प्रत्येक सदस्याला व्यक्तीश: पीक कर्ज मिळावे म्हणून परतफेडीची घाईगर्दी उडते. खरे म्हणजे हा फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रश्न असतो. म्हणजे जुने कर्ज परत झाले असे कागदोपत्री दाखवायचे आणि नवे कर्ज दिले असे दाखवायचे. नव्या आणि जुन्या कर्जाच्या रकमांतील फरकाची काय ती प्रत्यक्ष देवघेव व्हायची.
पण प्रत्यक्षात व्यवहार खूपच विचित्र असतो. परतफेडीचा दाखला तालुक्याला जावा लागतो. तालुक्याचा दाखला जिल्ह्याला जावा लागतो आणि शेवटी राज्य बँकेकडून मंजुरी आल्यानंतर कर्जवाटपाला सुरूवात होते. ही अशी व्यवस्था म्हणजे सगळ्या सेक्रेटरीना सुवर्णसंधीच असते. याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे खाजगी सावकारीच होते. परतफेड करू न शकणारे शेतकरी गरजू. त्यांच्यावर दटावणी धाकदपटशाचा प्रयोग पहिल्यांदा होतो. शेतकरी ऐकून घेतात. काय करतील, आधीच ओशाळवाणे झालेले असतात. त्यात हा बाबा मनात आणलं तर जीप पाठवून घरातली भांडीकुंडीसुद्धा उचलून आणायचा. चारचौघांत बेअब्रू करायचा ही धास्ती असतेच. मग शेतकरी स्वत:च "सेक्रेटरीसाहेब काहीतरी सोय कराच आमची." अशी गळ घालू लागतात. मग सेक्रेटरी साहेब काही नवीच कल्पना सुचल्याचा अभिनय करतात आणि शेतकऱ्यांपुढे प्रस्ताव मांडतात. "बघा, हे काही माझं काम नाही. हा काही माझा धंदा नाही. मी काही सावकारी करत नाही; पण तुम्ही अगदीच अडला आहात तर एका ओळखीच्या माणसाकडून तुमची पैशाची तात्पुरती सोय करता येईल. बघा पाहिजे असेल तर पण व्याज द्यावं लागेल." शेतकरी नाही म्हणून सांगतो कोणाला? पठाणाच्या व्याजालाही लाजवणाऱ्या दराने तो कर्ज घेतो. म्हणजे त्याचे जुने कर्ज फिटले असे सोसायटीच्या वह्यात दाखविले जाते. सावकाराच्या
