वर्षापूर्वी शेतकऱ्याला सूट नको, सबसिडी नको, भीक नको, लाचारी नको फक्त त्याच्या घामाचे दाम पाहिजे असा शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरी संघटनेने मांडला. त्यावेळी सगळे पुढारी, सगळे नेते, सगळे अर्थशास्त्री कुचेष्टा करत होते, हसत होते. 'शेतीमालाच्या भावाचा एककलमी कार्यक्रम'हा चेष्टेचा विषय झाला होता. 'हे वैद्यबुवा प्रत्येक रोगावर जुलाबाचे औषध देऊन राहिलेत" अशी या विचाराची अवहेलनाही झाली. आज दहा वर्षांनंतर या विचाराला राजमान्यता मिळाली, एवढंच नव्हे, विद्वन्मान्यता मिळाली एवढंच नव्हे तर सर्व देशभर शेतकरीमान्यता मिळाली. सर्वसामान्य लोकांची या विचाराला मान्यता मिळाली. एखाद्या शेतकऱ्याला कुणी पुढारी भेटला आणि म्हणाला की तुझ्या मुलाला मी नोकरी लावून देतो तर तो शेतकरी अजूनही त्या पुढाऱ्याच्या मागे धावेल, नाही असं नाही; पण शेतकऱ्याच्या मनामध्ये कुठंतरी एक मोठा बदल घडून आला आहे. आज पुढाऱ्याच्या मागे धावताना त्याच्या मनात येत राहील की हे बाकीचं काही खरं नाही; जोपर्यंत आपली शेती तोट्याची आहे तोपर्यंत काही जमायचं नाही ; शेती फायद्याची झाली तर कोणताही प्रश्न उरणार नाही. हा फरक कशाने पडला?
दहा वर्षांमध्ये देशभरचा म्हणा किंवा महाराष्ट्रभरचा म्हणा, एक मोठा प्रशिक्षणवर्ग शेतकरी संघटनेने चालविला. आंदोलनं जी झाली त्या आंदोलनांचा हेतू हाच होता. वर्गात बसून नुसतं शिकवलं तर या कानातनं येऊन त्या कानातनं निघून जातं. पण त्याबरोबरच काही प्रात्यक्षिक असलं, प्रयोग असला म्हणजे तो धडा नीट ठसतो. चांकणच्या कांद्याच्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचं एक उदाहरण शेतकऱ्यांच्या समोर आलं. त्या आंदोलनाचा काहीएक परिणाम झाला. कपाशीच्या, शेवटच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने ठरलं की गेल्या वर्षीची मिळत असलेली कपाशीची किंमतसुध्दा यंदा मिळत नाही म्हणजे काय ? शेतकऱ्यांना अन्यायाची जाणीव झाली. शासन हे काही मायबाप नाही, जिथं शक्य असेल तिथं शेतऱ्यांच्या माना कापायला कमी करत नाही आणि त्याविरुध्द शेतकरी उभा राहू शकतो असं कापूस आंदोलनानं शेतकऱ्यांना शिकवलं. असं एक सगळ्या महाराष्ट्रभर चाललेलं प्रशिक्षणवर्गाचं एक मोठं, दहा वर्षांचं सत्र.
पण आपल्या हातामध्ये तशी साधनं काही नव्हती. पुस्तकंसुध्दा, आपल्या काही सहकाऱ्यांनी आग्रह धरला म्हणून एवढी तरी बाहेर आली. साप्ताहिक- पाक्षिक चाललं पण तेही काही नियमानं चाललं असं नाही. काही काळ
