वेगवेगळे निर्बंध लादून शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडी लादण्यामुळे आला आहे याबद्दलही काही फारसा विवाद उरला नाही. शेतीवर सरकारने लादलेल्या या अकिफायतशीरपणामुळे शेतकऱ्यांना जे नुकसान सोसावे लागले आहे, ते सरकार शेतीनिविष्ठांवर जे काही अनुदान दिल्याच्या आव आणत असते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. एका विश्वसनीय हिशोबानुसार १९८१ ते २००० या वीस वर्षांच्या कालावधीत शेतीमालांवरील उणे सबसिडीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ३,००,००० कोटी रुपयांचे आहे. त्याउलट, राधाकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांचे एकूण थकीत कर्ज फक्त १,३०,००० कोटी रुपयांचे आणि निविष्ठांवरील अनुदानाच्या रूपात शेतीक्षेत्राला मिळणारी रक्कम केवळ ८०,००० कोटी रुपये आहे. देण्याघेण्याचा ताळेबंद काढायला गेले तर शेतकरी सरकारला काही देणे लागत नाही हे उघड आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जातून संपूर्णपणे मुक्त करावे अशी मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची भूमिका अशी आहे की शेतकऱ्यांवर दाखविली जाणारी कर्जे ही मुळातच अवैध आणि अनैतिक आहेत. ही कर्जे अवैध आहेत कारण कर्जकरारातील एक पक्ष असलेल्या सरकारनेच दुसऱ्या पक्षाच्या म्हणजे कर्जदार शेतकऱ्याच्या कामगिरीत बाधा आणली ज्यामुळे तो कर्जफेड करू शकत नाही. तेव्हा कायद्याने हा करारच बाद ठरतो. ही कर्जे अनैतिक आहेत कारण देण्याघेण्याचा ताळेबंद काढला तर शेतकरी सरकारचे काहीच देणे लागत नाही, उलट सरकारकडेच शेतकऱ्यांची बाकी निघते.
त्यामुळे, कर्जमाफी न्याय्य आणि नैतिक व्हायला हवी असेल तर ती संपूर्णच व्हायला हवी. कर्ज देणारे खासगी सावकार आहेत का बँका-पतपेढ्यांचे अधिकृत क्षेत्र आहे असा फरक करण्याला काही वाव नाही. त्याचप्रमाणे कर्जदार शेतकऱ्यांमध्येही फरक करण्याला काही वाव नाही. पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन धारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतरांपासून वेगळे करणे हे राजकारणाच्या फायद्याचे असेल पण ; अर्थशास्त्रदृष्ट्या शहाणपणाचे नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात शेतीक्षेत्राला हानिकारक विपरित अर्थशास्त्र ठरेल. जमीनधारणा लहान असण्याला फारसे आर्थिक महत्त्व नाही. शेती हे जर का तोट्याचे कलम असेल तर तार्किकदृष्ट्या लहान जमीनधारकाचे नुकसान मोठ्या जमीनधारकाच्या नुकसानीपेक्षा निश्चितच कमी असेल. किंबहुना, लहान जमीनधारणेच्या बाबतीत उत्पादनखर्च तुलनेने कमी आणि शेतीमालाला मिळणाऱ्या किमती तुलनेने थोड्या अधिक असल्याचे पुरावे भरपूर सापडतील. देशाला
