अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले ते मोठ्या जमीनधारकांनी, लहान जमीनधारकांनी नव्हे हेही विसरून चालणार नाही. उत्पादनातील बचत (surplus) निर्माण करणारा घटकच शेतकरी समाजातील निर्णायक घटक असतो. चिदंबरम् यांची कर्जमाफी आणि सूट योजना चार कोटी लहान शेतकऱ्यांनाच कर्जाच्या बोजातून सोडवणार असली आणि पुन्हा नव्याने कर्ज मिळविण्यास पात्र करीत असली तरी या लोकांचा अन्नसुरक्षिततेचा प्रश्न सोडविण्यातील सहभाग आणि तोही वातावरणबदलाच्या या युगात, अगदी नगण्य असेल.
त्याचप्रमाणे, खासगी सावकारांकडून घेतलेली कर्जे आणि वित्तसंस्थांच्या अधिकृत क्षेत्राकडून घेतलेली कर्जे यांच्यामध्ये सावत्रभेद करण्यालाही काही समर्थन असू शकत नाही; आजच्या धोरणांखाली शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा ही अटळ बाब आहे. शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो आणि शेतीच्या उत्पादनातून ते फेडता येत नाही, ते फेडता आले नाही म्हणजे ते फेडण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घेतो. एखाद्या नशीबवान(!) सावकाराच्या बाबतीत उलटेही होते. त्यामुळे शेतकरी बँकेचे देणे लागतो का सावकाराचे देणे लागतो ही निव्वळ योगायोगाची बाब असते.
अल्प मुदतीची कर्जे आणि भांडवली खर्चासाठी घेतलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे यांच्यात फरक करणे हेसुद्धा तेवढेच अन्याय्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांची ही कर्जमाफीची योजना सर्व प्रकारच्या कर्जाना लागू होईल असे काही स्पष्टपणे म्हटलेले नाही; तरीही त्यांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरण्यासाठी जे काही मापदंड सांगितले आहेत त्यावरूनतरी असे दिसते की दीर्घ मुदतीची कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
त्यामुळे, कर्जमाफीची ही योजना मांडताना शेतकरी समाजाचे तिहेरी विभाजन होईल असा कुशल प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. संपुआ सरकार मागासवर्गांमध्ये आरक्षणनीतीमुळे 'क्रीमी लेअर' तयार होतो हा सिद्धांत मानायला तयार नाही; पण जो शेतकरी वर्ग आज परिस्थितीने इतका अगतिक झाला आहे की अप्रतिष्ठेचे जिणे जगण्यापेक्षा त्याला मरण बरे वाटते, तो आत्महत्या करू लागतो. त्या समाजाला मात्र सरकार तोच सिद्धांत लावायचा प्रयत्न करते.
ही कर्जमाफी आणि सवलतीची योजना शेतकऱ्यांबद्दलच्या गंभीर चिंतेपोटी मांडली गेली आहे असा दावा अर्थमंत्र्यांची मित्रमंडळीही करणार नाहीत. तसे असते तर सर्वप्रथम अर्थमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या बाजारयंत्रणेतील त्रुटी दूर
