पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/238

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

त्यांची झालेली दुरावस्था देशासमोर व जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गांनी केला. दुर्दैवाने १९९५ पासून दीड लाख शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांनीही सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेची शेखी मिरवणाऱ्या सरकारची सदसद्विवेक बुद्धी जागी झाली नाही.
 शेवटी, ३१ डिसेंबर २००७ रोजी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांतील हजारो हवालदिल शेतकरी प्रवासातील अनेक अडचणी, पोलिस आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून झालेला छळ सोसत रामेश्वर येथे पोहोचले, त्यांनी आपले कर्जासंबंधी दस्तावेज समुद्रात बुडवले आणि शेतकऱ्यांना अनैतिक व बेकायदेशीर कर्जाच्या बोजातून मुक्त करण्यासाठी १९८४ पासून सुरू केलेल्या वैध मार्गाच्या लढ्याचा त्यांनी शेवट केला.
 शेतकऱ्यांनी केलेल्या या लढ्यातील ठळक टप्पे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या बोजाच्या प्रश्नाला हात १९८४ सालच्या परभणी अधिवेशनातच घातला; कांदा, ऊस, दूध, भात अशा एकेका शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावांच्या आंदोलनांच्या शृंखलांनी शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचा आणि दु:खाचा अंत होणार नाही. 'शेतकऱ्यांनी शेतात बियाणे कोणतेही पेरले तरी त्याच्या पदरी पीक येते ते सर्वदूर कर्जाचेच' हा सिद्धांत मांडला गेला; शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीरच नव्हे तर अनैतिकही आहेत याचा कागदोपत्री सजड पुरावा देऊन 'कर कर्जा नहीं देंगे' अशी घोषणा देऊन १९८४ मध्येच शेतकऱ्यांची 'कर्जमुक्ती' वास्तवात आणण्याची घोषणा केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १९८४ मध्येच चौऱ्याऐंशी लक्ष योनींच्या बेड्यांतून मुक्त होण्याची प्रतिज्ञा केली.

 सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जवसुली अधिकाऱ्यांच्या दडपशाहीस तोंड देता येत नाही. याशिवाय, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारख्या राज्यांत कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील कलम ४८ (अ) अन्वये शेतीमालाच्या विक्रीच्या रकमेतून परस्परच कर्जवसुली केली जाते हे लक्षात घेता 'कर्जा नहीं देंगे' या आंदोलनापलीकडे जाऊन शेतकरी संघटनेने न्यायालयीन लढाईची घोषणा १४ एप्रिल १९८८ रोजी जळगाव येथे भरविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'संयुक्त जयंती मेळाव्या'त करण्यात आली. बुडित धंदा करणारे इतर व्यावसायिक न्यायालयात नादारीचे अर्ज भरून मोकळे होतात आणि पुन्हा दुसऱ्या उद्योगात उभे राहतात. त्याचप्रमाणे, शेती व्यावसायिकांनीही नादारी

बळिचे राज्य येणार आहे / २४०