अर्ज भरावेत आणि सरकारी धोरणामुळेच आमचा धंदा बुडित आहे असे सिद्ध करून घ्यावे असे आंदोलन सुरू करण्यात आले. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव शेतीमालाला मिळत नाही त्यामुळे प्रामाणिकपणे निव्वळ शेती करून कर्जफेड करणे अशक्य आहे, जे शेतकरी म्हणवणारे कर्जफेड करतात ते काही गैरमार्गाने हरामाची कमाई करीत असणार हे मनोमन पटलेल्या लक्षावधी शेतकऱ्यांनी 'मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे याचा मला अभिमान आहे' असे ताठ मानेने म्हणत नादारी अर्ज भरले. त्यांच्या प्रकरणांनी सर्व जिल्हा न्यायालये तुडुंब भरून गेली. जिल्ह्याजिल्ह्यांत प्रकरणे उभी राहू लागली. ती मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'नादारी अर्ज जोपर्यंत प्रलंबित आहेत तोपर्यंत कर्जवसुली करण्यात येऊ नये' असा निर्णय मिळविण्यात शेतकरी संघटनेला यश आले.
१९९० मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाले. शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या फुले-आंबेडकर विचारयात्रेच्या समारोप समारंभात नागपूर येथे स्वत: पंतप्रधानांनी घोषणा केली की, 'सर्व शेतकरी कर्जमुक्त होतील. त्यांच्या कर्जाची रक्कम हजारो कोटीची असेल तर भारताच्या पंतप्रधानाच्या वचनाचीही काही किंमत आहे.' दुर्दैवाने, त्यांच्या आघाडी शासनाच्या राजकारणात हे वचन पुरे झाले नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंग मागासवर्गीयांचे नवे महात्मा होण्याच्या नादी लागले; सर्व शेतकऱ्यांना कर्जातून सरसकट दहा हजार रुपयांची सूट तेवढी मिळाली. त्याच्याही अंमलबजावणीत बँकांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि पुढारी यांनीच आपले हात धुऊन घेतले आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडास पाने पुसली.
१९९० मध्ये जागतिक व्यापार संस्थेसंबंधीच्या दस्तावेजातच, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांना बुडविल्याचा सज्जड पुरावा हाती आला. 'सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक मालावर लादलेल्या उणे सबसिडीच्या कारणाने शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले' असे म्हटल्याने शेतकऱ्यांना फारसा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे, उणे सबसिडीचा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर किती परिणाम झाला याची आकडेवारी संगणकाच्या आधाराने काढून १९८४ ते १९९३ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील त्याच्या नुकसानीचे प्रमाणपत्र त्याला देण्यात आले. ही प्रमाणपत्रे काही ठिकाणी न्यायालयात सादरही झाली; पण कोणत्याही न्यायालयाने शेतकरी संघटनेच्या जबाबदार व्यक्तींना साक्षीसाठी बोलावण्याची तसदी घेतली नाही.
श्री.शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कार्यबलाने आपल्या
