गावाच्या आतही बेरोजगारांच्या प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकून रोजगार हमी योजनेसारखी बदनाम व्यवस्था देशभर चालू करून महाराष्ट्राप्रमाणेच 'रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' आणून शेती व्यवसायातील श्रमबाजारपेठ उद्ध्वस्त करण्याचे निश्चित धोरण आखण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनेचा उदय झाला तेव्हा शेतीमालाच्या भावाच्या तुलनेत शेतमजुरी अधिक वाढते असा सिद्धांत शेतकरी संघटनेने मांडला होता. सर्व डाव्यांनी त्याची कुचेष्टा केली होती. आज प्रत्यक्ष प्रमाण आहे की कापूस, भुईमूग असे काही अपवाद सोडले तर शेतीमालाच्या आधारभूत किमती फार तर दुपटीने वाढल्या आहेत, याउलट, शेतमजुरीचे किमान दर महाराष्ट्रात सतरापट वाढले आहेत. शेतकरी संघटनेच्या उदयाच्या वेळी शेतमजुरांना किमान वेतनही दिले जात नाही अशी तक्रार होती. आज सर्वदूर शेतमजुरीचे दर कायद्याने ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक आहेत. अशी परिस्थिती असताना किमान वेतन दर देऊन रोजगार हमी चालवणे यात सरकारी नोकर आणि राजकीय दलाल यांचे भले करण्याचीच बुद्धी दिसून येते. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दाखल करून घेण्याआधी त्याला शेतीच्या कामावर किमान वेतनाने रोज मिळत नाही एवढे तरी तपासून घ्यावे हीही भूमिका स्वीकारायला शासन तयार होत नाही.
मागासवर्गीयांना खासगी क्षेत्रातही राखीव जागा मिळाल्या पाहिजे अशीही घोषणा संपुआच्या किमान संयुक्त कार्यक्रमात केली आहे. त्यासंबंधीचा कायदा लवकरच मांडला जाईल; पण शेती खासगी क्षेत्रात आहे. तेव्हा खासगी क्षेत्रातील राखीव जागांचा फायदा शेतीतील रोजगारीतही मिळाला पाहिजे हे मानायला सरकार तयार नाही.
जम्मू-काश्मीरपासून देशभरातल्या अल्पसंख्याक आतंकवाद्यांविषयी संपुआ सरकारची भूमिका मवाळ होत आहे. हे आतंकवादी दिवसेंदिवस चढत्या श्रेणीने मनमानी करीत आहेत त्याला संपुआतील अनुनयवाद्यांचा पाठिंबा आहे.
नेपाळच्या सरहद्दीपासून ते आंध्र प्रदेशपर्यंत नक्षलवादी आणि माओवादी यांनी खून, लुटालूट, बलात्कार, अपहरण यांचा धुमाकूळ मांडला आहे. डाव्या पक्षांच्या दडपणाखाली संपुआ सरकार याबद्दलही बोटचेपे धोरण घेत आहे. नक्षलवाद्यांत कोणी तरुण आदर्शवादी आहेत त्यांच्याशी बोलणी करून, त्यांची समजूत काढून त्यांना देशाच्या मध्यप्रवाहात आणणेच योग्य राहील अशी 'संपुआ'ची भूमिका आहे. नक्षलवादी आता बेमूर्वतखोरपणे शस्त्रे न टाकता बोलणी करण्याच्या अटी घालतात, संपुआ सरकारे त्यांच्यापुढे मान
