तोशीस न सोसलेली मंडळी प्रखर राष्ट्रवाद्यांचाही उपमर्द करू शकतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनातील सर्व गटांचा समान घटक म्हणजे हिंदूद्वेष. तो व्यक्त करण्याचा त्यांना माहीत असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे हिंदू जातीव्यवस्थेमुळे अन्याय झालेले आणि विशेषत: मुसलमान अल्पसंख्याक यांचा खुलेआम अनुनय करणे. हज यात्रेला अनुदान देणे ही काही मोठीशी गोष्ट नाही. अमरनाथ यात्रेलाही शासन मोठा खर्च करते; पण हजच्या अनुदानामागे भावना राजकीय अनुनयाची आहे. अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणाकरिता वेगळा आयोग नेमण्यामागेही हीच भावना आहे. अल्पसंख्याकांना राखीव जागा देण्याचे समर्थन याच बुद्धीतून होत आहे. मुसलमान अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतंत्र शिक्षण संस्था तयार करण्याकरिता प्रोत्साहन देणे आणि बौद्धधर्मीयांना मात्र सर्वसाधारण शिक्षण संस्थांत राखीव जागांची तरतूद करणे या दुटप्पी धोरणातील राजकारण उघड आहे.
पण, धर्मासंबंधी राजकारण हा काही शेतकरी संघटनेचा प्रमुख विषय नाही. दलित, डावे आणि अल्पसंख्याकांचे अनुनयी एकत्र झाल्यामुळे अर्थकारणावर काय परिणाम होत आहेत हे महत्त्वाचे आहे.
एका वाक्यात सांगायचे झाले तर शेतकरी संघटनेने गेल्या २५ वर्षांत जी वैचारिक क्रांती करून दाखवली ती या संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाच्या धोरणामुळे वाहून जाण्याचा धोका तयार झाला आहे.
शेतीमालाच्या भावासंबंधी ऋणात्मक अनुदान असल्याचे सर्वमान्य झाले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात शेतीमालाच्या भावाची परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या तुलनेने काहीशी सुधारली. या आकडेवारीचा उपयोग करून संपुआ शासन, आता हजारो शेतकरी आत्महत्या करत असतानाही शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांची अनुदाने असल्याचे उघडउघड बिनदिक्कत सांगते आहे. वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या शेवटी लोकसभेस सादर केलेल्या अनुदानासंबंधी निवेदनात हे स्पष्ट होते. आत्महत्या शेतकरी करतात; पण संपुआ सरकारच्या 'आर्थिक सुधार आणि मानवी मुखवटा' या धोरणामुळे शेतीच्या किफायतशीरपणा प्रश्न बाजूला पडत आहे. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत उभे करण्याकरिता माझ्या अध्यक्षतेखालील कार्यबलाने दिलेल्या शिफारशी बाजूला टाकण्यात आल्या आहेत. कांगावा शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा; पण सरकारी पैसा सगळा सहकारी संस्थांच्या पदरात असा कार्यक्रम चालू आहे.
