की ज्यांचा निर्णय करणे कार्यकारिणीलाही आपल्या कुवतीबाहेरचे वाटले. ८० ते ८२ या काळात चाकण, पिंपळगाव बसवंत, निपाणी, महाराष्ट्रातील ऊस आणि दूध उत्पादक प्रदेश यांच्यात उग्र शेतकरी आंदोलने उभी राहिली. या सगळ्या आंदोलनांचा अन्वयार्थ काय? शेतकरी काय मागत आहेत ? त्यांच्या दुःखाची मूळ कारणे काय ? त्या दुःखावर औषधोपचार काय? पथ्यपाणी कोणते? याचा निर्णय करण्याकरिता सटाणा (नाशिक) येथे १९८२ साली शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन झाले.
समाजाच्या जीवनाच्या बाकी सर्व बाजू अलग करून आंदोलन आपल्या वेगळ्या जगात चालू शकत नाही. त्याला समाजाच्या इतर अंगांचीही नोंद घ्यावी लागते. परभणी (१९८४) च्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शोषणात राजकीय नेतृत्वाचा हातभार किती आणि सरकारी नोकरशाहीची नेमकी भूमिका काय? हे प्रश्न अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात उभे झाले होते. त्यावेळी पंजाब आणि इतर राज्यांत चालू असलेल्या फुटीरवादी आणि आतंकी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलनाची नेमकी भूमिका काय याचेही स्पष्टीकरण हवे होते. कांद्याचे आंदोलन झाले, उसाचे झाले, तंबाखूचे झाले, दुधाचे झाले आणि अशी एकएक शेतीमालाच्या आंदोलनांची साखळी किती काळ चालणार? या सगळ्या प्रश्नांच्या मुळावर घाव घालणारी काही उपाययोजना शक्य आहे काय?
१९८२ साली पहिल्यांदा आंतरराज्य समन्वय समिती निर्माण झाली. इतिहासातील सर्व शेतकरी आंदोलनांनी आपापले जिल्हे किंवा राज्ये यांची कुंपणे ओलांडून पलीकडे जाण्यात सक्षमता दाखवली. यावेळचे शेतकरी आंदोलन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय आंदोलन कसे होईल याही संबंधी देशपातळीवर विचारविनिमय आवश्यक होता. या प्रश्नांची उत्तरे कार्यकारिणीला देणे आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचे आहे असे वाटल्यावरून १९८४ साली परभणी येथे
अधिवेशन भरविण्यात आले.
१९८४ साली इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. शेतकरी संघटनेकडे काँग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्याची प्राथमिक जबाबदारी आली. त्याकरिता सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी आपली शेतकरी प्रश्नावरची भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी शेतकरी संघटनेचे धुळे येथील अधिवेशन बोलावण्यात आले.
जेव्हा जेव्हा काही असाधारण परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना कौल लावून
