म्हणजे शेतीमालाच्या भावाचा आणि शेतकऱ्यांच्या मिळकतीच्या पातळीचा आहे. सारे गाव गरीब असेल तर तेथे मुंबईच्या बरोबरीने विजेचा झगमगाट होईल, भोवतालात गुळगुळीत रस्त्यांचे जाळे होईल व घरोघर पाहिजे तसा नळाने पाण्याचा पुरवठा होईल हे संभव नाही. या प्रश्नांवरील लढ्यात सैद्धांतिक मुद्दे फारसे उपस्थित होत नाहीत. देशाकडे आणि शासनाकडे उपलब्ध साधनेच अपुरी असली म्हणजे त्यांच्या वाटपात अपरिहार्यपणे डावे-उजवेपणा येतो. एकच फाटके पांघरूण आईने आपल्या सगळ्या बाळांना अगदी पूर्ण ममतेने
घातले तरी एखादे तरी अर्धवट उघडे राहते.
अशा प्रश्नांवर आंदोलने करण्यात अनेक वेळा बाळा-बाळांमध्येच वादावादी निर्माण होते. अमुक एका नदीचे पाणी कोणत्या प्रदेशास किती मिळावे, रस्त्याचा नकाशा कोणकोणत्या दिशांनी जावा याबद्दल गावागावात, अगदी राज्याराज्यांतसुद्धा वितंडवाद उभे राहतात. सतलज नदीच्या पाण्यासंबंधी पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतच रणधुमाळी माजण्याची वेळ आली आहे. तामिळनाडू व कर्नाटक यांच्यामध्ये कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून अशीच कठीण परिस्थिती कित्येक वर्षांपासून उभी आहे. स्थानिक प्रश्न शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक विभागांकडे सोपवण्यात दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पहिली म्हणजे तुटपुंज्या साधनांच्या अपरिहार्यपणे असमाधानकारक वाटपाबद्दल सैद्धांतिक भूमिका घेण्याची आवश्यकता राहिली नाही. दुसरा परिणाम असा की स्थानिक प्रश्नावरच्या वितंडवादापासून संघटनेला स्वत:ला अलिप्त ठेवता आले. नाशिक जिल्ह्यात धरणे आणि त्यांच्या पाण्याचा वापर अहमदनगर जिल्ह्यात. या दोन जिल्ह्यांत त्यामुळे वाद; पण ते बाजूला सारून दोन्ही जिल्ह्यांत उसाच्या भावाचे आंदोलन प्रभावीपणे उभे राहिले. पंजाब हरियानातील पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न आर्थिक प्रश्नापासून वेगळा करून पंजाब आणि हरियाना या दोन्ही राज्यांतील किसान युनियन एकत्र काम करतात. आर्थिक प्रश्न आणि स्थानिक प्रश्न यांची अलिखित परंपरेने विभागणी करून शेतकरी संघटनेने, ज्या एका खडकावर इतिहासातील अनेक शेतकरी आंदोलनांची गलबते आदळून फुटली तो खडक शिताफीने टाळला.
शेतीमालाचा भाव, रास्त भाव न मिळू देण्याची सरकारी हस्तक्षेपाची व्यवस्था हे प्रश्न राज्य कार्यकारिणीच्या क्षेत्रातले, यासंबंधीचे निर्णय अध्यक्षांनी नेमलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत होतात.
शेतकरी संघटनेच्या इतिहासात वेळोवेळी असे काही प्रश्न उभे राहत गेले
