असे हिरीरीने मांडले. या अशा मांडणीबद्दल त्यांना जागतिक सन्मान मिळाले. देशातही कुशल व्यापक नेतृत्त्वाबद्दल त्यांची वाहवा झाली. कोणीही नर्मदा धरणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यामध्ये काही देशद्रोह आहे असे अवाक्षरानेही सुचवले नाही.
धरणांचा फायदा मिळणारा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी समाज. त्याच्या बाजूने उभे राहणे म्हणजे धनदांडग्या बागायतदारांची तरफदारी करणे असे शहरी बुद्धिवंतांच्या मनात पक्के ठसलेले असल्यामुळे धरणांविरोधी आंदोलनाकडे उदारबुद्धीने पाहिले जात असावे. त्यातील देशद्रोह कोणाला खुपला नसावा.
शेतकरीविद्वेष आणि सवर्ण नेतृत्व असले तर भारतातील अंतर्गत कैफियती जगाच्या वेशीवर मांडल्या तर त्याबद्दल काही संताप होत नाही.
याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जैविक बियाण्यासंबंधी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना चाचण्यासुद्धा करता येऊ नयेत याकरिता भारतातील मान्यवर पर्यावरणवादी करीत असलेले खटाटोप. जैविक बियाणे जगातील कित्येक देश वापरू लागून कित्येक वर्षे उलटली. ज्यांनी वापर केला त्या देशातील शेतीचे उत्पादन वाढले, उत्पादकता वाढली, उत्पादनखर्च कमी झाला. मालाचा खर्च कमी झाला, गुणवत्ता वाढली. हे देश जगाच्या बाजारपेठेत ताकदीने उभे आहेत.
हे असे जादूचे बियाणे आहे तरी काय ? त्याच्या लागवडीचा अनुभव काय? फायदा किती, तोटा किती? याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी चाचण्या करणे भारतीय शेतकऱ्यांना अजून शक्य झालेले नाही. भारतीय शेतकऱ्यांना चाचण्यांची परवानगी देण्यात येऊ नये याकरिता कैफियती मांडायला युरोपातील पर्यावरणवाद्यांचे तांडे दिल्लीत उतरतात आणि जिल्ह्याचे गावही धड न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या युरोपभरच्या सहली घडवून आणल्या जातात. भारतातील शेतकरी युरोपातील देशात, 'आम्हाला आधुनिक शेती नको', 'नर्मदा धरण नको' अशा घोषणा देत फिरतात यात काही देशद्रोह झाला असे कुणी पोटतिडकीने म्हटले नाही.
दलित नेत्यांनी दरबानच्या परिषदेत आपली दुःखे सांगण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र निषेधाच्या आरोळ्या उठू लागतात. हाच मुळी हिंदुस्थानातील जातिभेद, वंशविच्छेद यांचा सगळ्यात सज्जड पुरावा आहे.
शेतकरी चळवळ चालवताना ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यावी, जगातील शेतीसंबंधीच्या संस्थात भारतीयांच्या शोषणाची कैफियत मांडावी अशी कल्पना
