आणि पाचपन्नास लोकांचे सहज खून पाडले जातात, बलात्काराचे प्रकार होतात हे पाहता जातिभेद आजही अतिदुष्ट स्वरूपात शिल्लक आहे असा युक्तिवाद दरबान येथे दलितांचे मुखंड करतील.
याउलट, जातिभेद वगैरे सगळे इतिहासजमा झाले, आज कागदोपत्री तरी जातीच्या आधाराने काही भेदभाव होत नाही; अनेक दलित नागरिक महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि राजकीय स्थानांवर आहेत. स्वत: भारताचे राष्ट्रपतीच दलित समाजाचे आहेत. दलितांसाठी शासनाने केलेल्या कारवाया इतक्या कठोर आणि व्यापक आहेत की त्यातील 'ॲट्रॉसिटी ॲक्ट'च्या कारवायांबद्दल सवर्ण समाजाला जाच वाटतो......इ. अशी मांडणी दलितेतर करतील.
संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये काही मोठा ऐतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता नाही. जास्तीतजास्त म्हणजे भारतातील जातिभेदाच्या पुढे आलेल्या माहितीची नोंद घेतली जाईल.
अशा प्रथा नष्ट करण्यासंबंधीच्या शिफारशी करणारा ठराव संमत होईल; यापलीकडे जाण्याची परिषदेची तयारी असली तर या विषयावर एक मानवी हक्क चौकशी समिती नेमण्याचा विचार होऊ शकेल.
दरबान परिषदेचा निर्णय काय होईल याला फारसे महत्त्व नाही; पण या परिस्थितीत हा प्रश्न उठवला जातो आणि आपल्या देशातील व्यवस्थेची लक्तरे सार्वजनिकरीत्या धुतली जातात याबद्दल अनेकांचा संताप संताप झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय दरबारात पाकिस्तानसारख्या भारताच्या शत्रूराष्ट्राच्या प्रतिनिधीबरोबर दलितांचे प्रतिनिधी फिर्यादी म्हणून उभे राहतील ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नाही. 'जातिभेद दुष्ट आहे हे खरे, पण हा अंतर्गत मामला आहे. तो जगाच्या वेशीवर नेऊन टाकणे अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे तर, तो देशद्रोह आहे', असाही आक्रोश केला जात आहे.
या आक्रोशामागे काही दुटप्पी दांभिकता आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या सवर्ण मेधा पाटकरांनी जागतिक पाणी परिषदेपुढे नर्मदा धरणाविषयीची आपली कैफियत मांडली. त्या धरणाचे काम थांबविण्याच्या शिफारशी मिळवल्या. जागतिक बँकेच्या कमिशनसमोर जाऊन तेथून या धरणासाठी मिळणारी अब्जावधींची कर्जे थांबवली. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी जगभर, देशादेशांत नर्मदा धरणाविषयी प्रचार केला. हिंदुस्थानातील धरणादी प्रकल्पामुळे बेघर झालेल्या लोकांची संख्या आणि समस्या इतक्या विकृतपणे मांडल्या की भारतातील धरणे म्हणजे अणुबाँबपेक्षाही अधिक विनाशक आहेत
