माझ्या मनात अनेकदा येऊन गेली. संयुक्त राष्ट्र संघातील सेवेच्या माझ्या अनुभवामुळे अशा तऱ्हेची कार्यवाही करणे, पर्यावरणवादी नेत्यांच्या तुलनेत, मला अगदी सहज शक्य झाले असते. शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवण्यासाठी भारतातील न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मी शक्यतो टाळला. विधानसभेत किंवा लोकसभेत जाऊनही हा प्रश्न सुटेल असे कधी मला वाटले नाही. तेव्हा, जागतिक अन्न आणि शेती संघटनेसमोर जाणे व्यावहारिक वाटले नाही. असा आंतरराष्ट्रीय 'कारभार' करण्याइतकी संघटनेची आर्थिक परिस्थिती कधी मजबूत नव्हती, हीही गोष्ट खरी. भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सभासंमेलनात कैफियती मांडायच्या असल्यास अडचण येऊ न देणाऱ्या अनेक संस्था आणि फौंडेशन्स आहेत हे काही मोठे गुपित नाही.
निदान एका प्रसंगी तरी शेतकरी आंदोलनाच्या मदतीला आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्याचा मी प्रयत्न केला. १९८०-८२ सालात शेतकरी आंदोलन सर्वदूर उफाळले आणि पोलिसी दडपशाहीचा कडेलोट झाला. शेतकरी आंदोलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हेलिकॉप्टर वापरले गेले; ट्रक, गाड्या भरभरून एसआरपी आणि गाड्या रस्त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांना बेदम मारहाण करून हाकलून काढण्यासाठी वापरल्या जाऊ लागल्या. ज्या गावात शेतकरी संघटनेचे विशेष काम असेल तेथे पोलिसांनी धाडी घालून, दरवाजे फोडून, कौलारू छपरांतून घरात उतरून म्हाताऱ्याकोताऱ्यांना, मुलांना लाथांनी तुडवले. निपाणीच्या आंदोलनात तासाभरात पोलिसांनी १४ मुडदे पाडले; १०० वर जखमी केले. त्यापुढचे आंदोलन जाहीर करताना मी स्वत:च्या जबाबदारीवर इंटरनॅशनल रेडक्रॉस या संस्थेस पत्र लिहून त्यांनी आपले निरीक्षक आंदोलनाच्या जागी पाठवावेत अशी विनंती केली होती. त्यांच्या उपस्थितीमुळे पोलिसांच्या निघृणतेत काही फरक पडेल अशी आशा होती. मात्र, शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हटल्यावर इतर आंदोलनाकरिता धावून जाणाऱ्या संस्था मदतीला आल्या नाहीत. देशोदेशीच्या पत्रकारांच्या उपस्थितीमुळे काय फरक पडला असेल तो तेवढाच!
शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांची कैफियत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याची आणखी एक शक्यता तयार झाली. जगभरच्या श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलर्सची अनुदाने मिळतात. याउलट, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना 'उलटी पट्टी' आहे. ही 'उलटी पट्टी' बिगरशेती व्यवसायाकरिता अप्रत्यक्ष अनुदान आहे; शेतकऱ्यांवर 'उलटी पट्टी' बसवणाऱ्या देशातून होणाऱ्या
