शकत नाही, तसे करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही हिंदुस्थानात नाही. त्यामुळे, भारतीय शेतकरी उणे सबसिडीच्या वरवंट्याखाली सातत्याने भरडला जात आहे.
याला उपाय म्हणून हिंदुस्थान सरकारनेही शेतकऱ्यांना अनुदाने देण्याच्या नवनवीन तरतुदी जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात अंतर्भूत करून घ्याव्यात असे काहीजण सुचवितात. शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेने मदत करण्यासाठी जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील कोणतीच वर्तमान तरतूद आज आड येत नाही. तेव्हा नवीन तरतुदी करणे निरर्थक आहे. याउलट, जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील शर्तीप्रमाणे श्रीमंत देशांना अनुदानाच्या वेगवेगळ्या पेट्या एकत्र करायला लावून अनुदाने कमी करण्याचा रेटा लावणे हेच भारतीय शेतीच्या हिताचे ठरेल.
५.
भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीला व्यवहारात किती वाव आहे ? शेतीमालाची निर्यात वाढविण्यात दोन प्रकारच्या अडचणी येणार आहेत ह्न देशाबाहेरच्या आणि देशातील.
परदेशात भारतीय शेतीमालास (बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा असे काही अपवाद सोडून) फारशी मागणी नाही. पहिले कारण म्हणजे, भारतीय मालाची गुणवत्ता कमी पडते. येथे मालाची प्रतवारी करण्याची पद्धत नाही आणि त्याखेरीज, आरोग्य संरक्षणाकरिता जे नियम जगभर सर्वमान्य झाले आहेत ते येथील व्यवस्थेला फारसे माहीतसुद्धा नाहीत. याशिवाय, लायसन्स-परमिट व्यवस्थेमुळे भारतीय निर्यातदार बेभरवशाचे म्हणून बदनाम झाले आहेत, त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्यास तयार होत नाही.
निर्यात बाजारपेठ काबीज करण्यात भारतीय व्यवस्थेतील काही दोष मोठे अडचणीचे ठरतात. वेगवेगळ्या जमीनविषयक कायद्यांमुळे शेतजमिनीचे बारीक बारीक तुकडे झाले आहेत. त्यांची तुकडेबंदी करून जगाच्या बाजारपेठेत पुरेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार मालाचे उत्पादन करण्याची व्यवस्था नाही. त्याखेरीज, शेतीमालाचे उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे झाले तरी साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, प्रतवारी आणि तपासणी या व्यवस्था नसल्यातच जमा आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ बुजून जाण्याइतकी अनोळखी वाटते.
१९९६-९७ सालापर्यंत जागतिक बाजारपेठेतील बहुतेक महत्त्वाच्या
