राहील. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्याही मालावर प्रतिकारात्मक शुल्कवाढ इतर देश करू लागले तर त्यातून अखेरीस भारताचेच नुकसान जास्त झाल्याखेरीज राहणार नाही.
शिवाय, प्रश्न देशाच्या हिताचा आहे. केवळ उत्पादकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. इतर देशांतून चांगला माल दूरवर वाहतूक करून आणून येथे स्वस्त विकण्यास कोणी तयार असेल तर त्यावर बंधने घालून ग्रहकावर जुलूम करणे अन्याय्य होईल. अशा तऱ्हेची संरक्षण व्यवस्था काही काळ ठेवण्याची अपेक्षा वाजवी असेल; पण, त्या काळामध्ये शेतीची उत्पादकता वाढवून कारखानदारी आणि संरचना यांची कार्यक्षमता वाढवून जगाच्या टक्करीस तयार होण्याचा काही निर्धार पाहिजे. उणे सबसिडीने कंबरडे मोडलेली भारताची शेती चारपाच वर्षांच्या बदलाच्या काळात संरक्षण मिळाल्यास आणि भारतीय शेती जागतिक दर्जाची करण्यास सरकारने प्रोत्साहन नाही दिले तरी, अडथळा न आणल्यास भारतीय शेतकरी परकीय स्पर्धेस सामर्थ्याने टक्कर देऊ शकेल असा आम्हास आत्मविश्वास आहे.
४.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीविषयक कराराची दुसरी एक अट अशी आहे की, कोणत्याही देशाच्या शासनाने शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून शेतीच्या एकूण उत्पादनाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा (अविकसित देशांच्या बाबतीत १० टक्क्यांपेक्षा) अधिक खर्च करू नये. अमेरिका, युरोप, दक्षिण कोरिया, जपान इत्यादी राष्ट्र त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांना तऱ्हेतऱ्हेने मदत पोहोचवितात. श्रीमंत देशांत शेतीवर कोणीतरी राहणे आवश्यक होऊन बसते. शिवाय, सारा देश कारखान्यांचे आणि सिमेंटचे जंगल बनला तर पर्यावरणाचा विनाश होतो. या दृष्टीनेही शेती फळतफुलत ठेवणे अशा देशांना आवश्यक वाटते. उत्पादन काहीही असो, काही वट्ट रक्कम देण्याच्या व्यवस्था आहेत. एखादे पीक घेतल्याबद्दल अनुदान दिले जाते, एखादे पीक न घेतल्याबद्दल अनुदान दिले जाते. जमीन पडीक ठेवल्याबद्दलही रक्कम पोहोचविली जाते. याखेरीज शेती संशोधन, मागास प्रदेशांना विकासनिधी, ग्रमीण भागातील वाहतूक संचार, संरचना यासाठीही शासन सढळ हाताने खर्च करते. भारतातील परिस्थिती याच्या नेमकी उलटी आहे. श्रीमंत देशांत एकूण लोकसंख्येपैकी शेतकऱ्यांची संख्या एकदोन टक्के, तर हिंदुस्थानात ती सत्तर टक्क्यांच्या वर. ९८% जनता २% शेतकऱ्यांना उदंड अनुदाने देऊ शकते. ३०% जनता ७०% शेतकऱ्यांना फारशी मदत करू
