ना खेद ना खंत.
कृषि धोरणासंबंधीचा हा ठराव नाही, त्यात धोरणही नाही. यापलीकडे त्यात शेतीही नाही. शेतीच्या कारभाराची सरकारात व्यवस्था अशी. शेती हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्र शासनाचा आणि शेतीचा तसा संबंध फार थोडा आहे; पण हळूहळू शेतीविषयीचे अधिकार केंद्र सरकार हातात घेत आहे आणि आज कृषी मंत्रालयात शेतकरी हा केंद्राचा विषय नसताना ३० हजार लहान मोठे अधिकारी पगार काढत आहेत. शेतीसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न कृषिभवनाच्या बाहेरच हाताळले जातात. पाटबंधारे मंत्रालय वेगळे आहे. वरखतांचे धोरण पेट्रोकेमिकल्सच्या महत्त्वाच्या मंत्रालयात ठरते. शेतीतील मजुरी हा श्रम मंत्रालयाचा विषय आहे. शेतीमालाची निर्यात व्यापार मंत्रालयाकडे. या सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांना संपूर्ण मसुद्यात बगल देण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा म्हणजे शेतीचा जीव की प्राण; पण मसुद्यात 'पावसाचे पाणी साठवणे' एवढाच काय तो उल्लेख आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात 'विकासाची मंदिरे' म्हणून नेहरूंनी नावाजलेल्या मोठमोठ्या धरणयोजनांचे फलित काय याची तपासणी नाही. भूगर्भातील पाणी वाढविणे त्यासाठी 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' कालव्याने दिलेल्या पाण्याने जमिनीचे झालेले नुकसान टाळणे इत्यादींबद्दल मसुद्यात एक अवाक्षरही नाही.
वरखते : वरखतांचे कारखाने म्हणजे मोठे राजकारण आहे. कारखान्यांना परवाने देणे, त्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती ठरवणे, त्यांचा बेफाट उत्पादनखर्च, सबसिडीवर उधळली जाणारी अफाट रक्कम, भारतासारख्या गरीब देशात वरखते सगळ्यात महागडी असणे यांचा मसुद्यात पुसटसासुद्धा उल्लेख नाही. पेट्रोलियम साठे संपत आले आहेत. शेतीसाठी पर्यायी तंत्रज्ञान तयार करणे आवश्यक आहे; पण पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालयाचा मंत्री कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार खुद्द पंतप्रधानांना नाही. सोनिया गांधी ते ठरवतात. तेथे बापुड्या बलराम जाखरांची काय हिंमत चालणार?
बियाणे : सुधारित वाणाची बियाणी शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावांजवळ पुरवली जातील एवढाच उल्लेख कृषिनीती ठरावाच्या मसुद्यात आहे. नव्या जैविक तंत्रज्ञानाने बियाण्यांच्या क्षेत्रात उलथापालथ होत आहे. बौद्धिक संपदेच्या हक्काचा प्रश्न मोठा वादाचा विषय बनला आहे याचे मसुद्यास भान नाही. येणाऱ्या काळात जुन्या गावरान वाणांचा फायदेशीर उपयोग करून जागतिक
