बाजारपेठेत पाय ठेवता येईल काय ? किंवा नवीन वाणांच्या संशोधनात नाही तर उत्पादनात तरी भारताला मोठा हिस्सा मिळवता येईल काय? याचा परामर्श नाही.
शेतमजुरीचे दर काय असावेत, त्याबरोबर शेतमजुरांच्या आणि विशेषतः महिलांच्या कामाच्या वेळा, सोयीसवलती, स्त्रियांचा जमिनीवरील मालकी हक्क हे प्रश्न बापुडवाणे कृषिभवन काय हाताळणार?
शेतीमालावरील प्रक्रिया हा विषयही मसुद्याच्या अखत्यारीतील नाही. प्रक्रियेचे हिंदुस्थानात काढलेले बहुतेक कारखाने आजारी पडलेले आहेत. त्यांचा भांडवली खर्च भरून निघत नाही. बहुतेक प्रक्रियेचे पदार्थ पाश्चिमात्य तोंडवळ्याचे; पण त्यांची बाजारपेठ परदेशात नाही. त्यामुळे ते पंचतारांकित समाजापुरते मर्यादित आहेत. तरीही सरकार, सहकार आणि नोकरदार यांना 'पेप्सी' धाटणीची प्रक्रिया व्यवस्थाच आकर्षक वाटते. प्रक्रियेसाठी फ्रान्स किंवा हॉलंड यांच्या धर्तीवर शेतावरच देशी तोंडवळ्याचे पदार्थ तयार करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. या सगळ्या गंभीर परिस्थितीबाबत मसुदा आळीमिळी गुपचिळी धरून आहे.
शेतीमालाची निर्यात म्हणजे तर सामर्थ्यशाली व्यापार मंत्रालयाचा खास धुडगूस घालायचा विषय. मसुद्यात लाजतकाजत एवढेच म्हटले आहे की, 'फळे, फुले, भाज्या, कुक्कुटपालन आणि इतर प्राणिजन्य पदार्थांच्या निर्यातीवर भर द्यावा लागेल.' यासाठी कार्यक्रम काय ? तर, शेतीमालाचे उत्पादन वाढवणे आणि त्यातील विविधता वाढविणे; पण डंकेल प्रस्तावाच्या नवीन युगात निर्यातीला प्रोत्साहन सरकार कोणत्या प्रकारे देऊ शकेल ? निर्यात वाढवण्यासाठी मालाची गुणवत्ता आणि किमत याखेरीज सरकारी धोरण यात क्रांतिकारक बदल करणे आवश्यक आहे. देशात ज्यादा उत्पादन होईल तेव्हाच तात्पुरती निर्यातीला परवानगी द्यायची हे धोरण आता चालणार नाही. प्रक्रिया झालेल्या मालाला निर्यातीसाठी प्राधान्य द्यायचे ही कल्पनाही निरर्थक ठरली आहे. सार्वजनिक वितरण आणि देशातील पुरवठा यांची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच आहे आणि ती पार पाडल्यानंतरच त्यांना निर्यात करता येईल असे आजपर्यंतचे धोरण आत्मघातकी ठरले आहे. ते तसेच पुढे चालवता येणार नाही; चालवायचे म्हटले तरी आगामी डंकेल व्यवस्थेत ते शक्य होणार नाही. शेतीमालासाठी वेगळे धोरण आखावे लागेल हे व्यापारमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. (इकॉनॉमिक
टाइम्स, २२ जानेवारी १९९३) कृषिमंत्र्यांच्या कुवतीबाहेरचा हा विषय आहे.
सगळ्यात गंमत म्हणजे या सगळ्या मसुद्यात नरसिंह राव सरकारने सुरू
