शेती विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे हे आव्हान नंबर १६ आहे. शेती आणि उद्योगधंदे यांच्यासाठी समान भूमिका ठरावात स्वीकारली आहे. कारखानदारीच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्याची कोणी भाषा काढली तर त्याचे हसे होईल मग शेतीच्या बाबतीतच स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्याची काय आवश्यकता आहे?
गेल्या चाळीस वर्षांत शेतीतील संशोधन आणि उत्पादन यातील विकास तिरपागडा झाला याची कबुली ठरावात आहे; पण असे असंतुलन का तयार झाले आणि त्याची पुनरावृत्ती भविष्यात टाळता कशी येईल यासंबंधी मात्र चकारशब्द काढलेला नाही.
जमिनीची धूप आणि जलसाधनांचा अपव्यय जैविक दाबामुळे झाला असा मसुद्यातला जावईशोध आहे. त्यावर तोडगा काय तर बहुविध शेती आणि प्रक्रियेची कारखानदारी. ७० % शेतकरी फक्त २७ % राष्ट्रीय उत्पादन आज देतो. ४० वर्षांपूर्वी ७४ % शेतकरी ६५ % उत्पादन देत होता. याला उत्तर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर शेतीतून निघून बिगरशेती व्यवसायात जाण्याची शक्यता तयार करणे हा आहे. त्यासाठी देशाचे एकूण आर्थिक धोरण संपूर्ण बदलावे लागेल, थातुरमातुर मलमपट्टीने हा आजार बरा होण्यासारखा नाही.
व्यापारी देवघेवीच्या अटी शेतीस अधिक किफायतशीर करून शेतीतील भांडवलनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारणे हे आव्हान नंबर १७ आहे. यावर उपाययोजना कोणती?
"शेतीला मिळणाऱ्या साधनांची उपलब्धता ठरवणारी व्यवस्था पुन्हा तपासून पाहिली जाईल आणि उपलब्ध साधने सध्याच्या मदत योजनांकडून वळवली जातील."
'शेतीस किफायतशीर किंमत आणि व्यापारव्यवस्था याद्वारे आवश्यक ते आर्थिक वातावरण तयार केले जाईल.'
'त्याशिवाय शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देण्याची आपली जबाबदारी सातत्याने पार पाडेल आणि त्यासाठी किमती आणि व्यापारयंत्रणा यावर नजर ठेवेल.'
शेती अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांची अशी झटपट वासलात या मसुद्याने लावली आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा बिगर शेतकरी आणि शेतकरी यांच्या दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण १.४ होते. आता ६.२ झाले आहे. इतक्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून किरकोळ मलमपट्टी मसुदा सुचवतो, जुन्या धोरणाबद्दल
