भागांत चारापाणी व रोजगार यांची व्यवस्था व्हावी यासाठी आमदारांच्या घरी खेटे घालू लागतात.
विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना त्यामानाने दुष्काळाचा फारसा फायदा मिळत नाही. ते आरडाओरडा करू शकतात. निदर्शने मोर्चे घडवून आणू शकतात; पण दुष्काळग्रस्त जनतेला हे पक्के ठाऊक असते की काही मिळवायचे असेल तर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींकडेच गेले पाहिजे. दुष्काळासारख्या संधीचा सगळाच्या सगळा लाभ राज्यकर्त्या पक्षालाच मिळतो याचे वैषम्य विरोधकांना, साहजिकच टोचत असते. मग ही खदखद 'विधानसभेतील गदारोळ' किंवा 'सातआठ तासांचा बंद' अशा मार्गांनी बाहेर काढण्याखेरीज त्यांना काही फारसा पर्याय नसतो.
दुष्काळामुळे जसजशी सगळी वनराई, झाडे, गवतापाला नाहीसा होऊ लागतो तसतशी एक वेगळीच वाढ सगळीकडे दिसू लागते. पावसाळा सुरू झाला की जमिनीतून वेगवेगळे प्राणी बाहेर पडू लागतात, दगडादगडाखालून कीटक-किडे निघू लागतात. तसेच दुष्काळाच्या कठोर दाहकतेतही एक वेगळी जीवसृष्टी बाहेर येते. इतर देशांतल्याप्रमाणेच भारतात आणि भारतातल्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचे पेव फुटले आहे. जगभरच आणि विशेषतः औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांत पर्यावरण हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न म्हणून भेडसावतो आहे. त्यासाठी अनेक संस्था उभ्या राहतात, प्रचंड निधीही उभे राहतात. त्यामुळे खरूज, नारू थैमान घालत आहेत अशा प्रदेशांतसुद्धा रासायनिक प्रदूषण, ओझोन थरावरील परिणाम, ग्रीन हाऊस इफेक्ट अशी शब्दावली मिरविणारे कार्यकर्ते उदंड झाले आहेत. विषयच मुळी मोठा फॅशनेबल! या विषयावर जागोजाग, देशी-परदेशी शेकडो-हजारोंनी संवाद-परिसंवाद भरत असतात; वर्तमानपत्रांत बातम्या येत असतात. अगदी किरकोळ काम करणाऱ्यांवरसुद्धा निधीचा, पारितोषिकांचा आणि सन्मानांचा वर्षाव होतो. साहजिकच, पर्यावरणाचे संरक्षण हा गरिबी हटविण्याच्या कार्यक्रमाइतकाच प्रचंड आणि किफायतशीर व्यवसाय बनतो आहे.
हे सगळे काही निष्क्रिय वाचीवीर आहेत असे नाही. त्यातील काही प्रामाणिक जाणकारांनी आपापल्या लहानशा गावात, प्रदेशात, कोपऱ्यात काही कामे करून दाखविली आहेत आणि भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित का होईना,
