परिस्थिती गंभीर आहे याची शाब्दिक आणि तोंडदेखली जाणीव तरी सर्वत्र आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इतर सर्व खात्यांची अंदाजपत्रके २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करून सिंचन आणि पाणीपुरवठा यासंबंधी प्रकल्पांकरिता रक्कम उपलब्ध करून देण्याची मोठी सनसनाटी घोषणा करून टाकली आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय तातडीने दोनच दिवसांत भरणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्हायचा होता. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवरून, प्रस्तुत बैठकीत तो विषय निघालाच नाही असे दिसते. हे कसे घडले असेल आणि झारीतील शुक्राचार्य कोण असतील याची कल्पना करणे काही फार कठीण नाही.
सत्ताधारी पक्षाची परिस्थिती कोणत्याही दुष्काळात मोठी कठीण होते. आपण काहीतरी करतो आहोत असे दाखविणे तर त्याला आवश्यकच असते. आगीचा भडका उडून गेल्यानंतर ती तातडीने विझविण्यासाठी आगीचे बंब आणले जातात त्याचप्रमाणे दुष्काळाची दाहकता कमी व्हावी यासाठी जुजबी, तात्पुरती किंवा थातुरमातुर योजना कोणत्याही शासनाला करावीच लागते. अगदी शिवराम महादेव परांजप्यांच्या काळातही परदेशी सरकारलासुद्धा खडी फोडायची कामे चालू करावी लागतच होती. आजकाल अशी कामे देण्याची जी व्यवस्था आहे तिला 'रोजगार हमी योजना' म्हटले जाते आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या कर्तृत्वान नेत्यांनी राबविलेली क्रांतिकारी योजना असा तिचा गवगवा केला जातो. प्यायला पाणी नाही म्हणून लांबलांबून टँकर लावून पाणी गावांना पुरविले जाते; त्यासाठी अत्यंत दुर्मिळ आणि महाग अशी खनिज तेले बेहिशेबी वापरली जातात. कोठे कोठे जनावरांना चारा पुरविण्याची व्यवस्था होते, काही ठिकाणी जनावरांना आणून बांधण्याकरिता छावण्या उघडल्या जातात. हे असले प्रयत्न आणि योजना शासनाच्या आवाक्यातल्या असतात, प्रशासनाला अशा योजना राबविणे आवडते. दुष्काळाची टांगती तलवार असली म्हणजे अशा परिस्थितीत आणीबाणी असल्याप्रमाणे वागता येते. उधळमाधळ, अकार्यक्षमता थातुरमातुर कारणे सांगून बासनाआड घालता येतात. अशा योजना लोकप्रतिनिधींना आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना सोयीस्कर वाटतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकरिता दुष्काळ म्हणजे एक मोठी पर्वणीच असते. शासनाविरुद्धचा सर्व रोष, असंतोष व उद्रेक शमून जातात आणि दुष्काळाने हवालदिल झालेली जनता बाकी सगळे विसरून आपापल्या
