म्हणावेत तर धर्म आणि त्यांचा काही संबंध नाही अशी मंडळी अयोध्येचा राम वगैरेसारखी कामे घेऊन पुढे येतात आणि ती वावटळ संबंध महाराष्ट्रातच नव्हे तर संबंध देशभर पसरते आणि १० वर्षांमध्ये आपण शेतकऱ्यांमध्ये तयारी केलेली आर्थिक जाणीव जवळजवळ झाकली जाते असे लक्षात आले.
शेतकरी आंदोलनाची नवीन दिशा ठरवताना आता आंदोलनाचा एकूण 'इतिहास आणि भूगोल' बदलला आहे हे लक्षात ठेवायला हवे.
१९८९ च्या पूर्वी मी एक वाक्य अनेक सभांमध्ये वापरीत असे, '८९/९० नंतर सत्याग्रहाचे हत्यार तुम्हाला वापरायला मिळायचे नाही.' सत्याग्रहाचा काळ संपला. कारण सत्याग्रहाकरिता दोन गोष्टी असायला हव्यात त्या उरल्या नाहीत. कायदेभंगाकरिता निदान कायदा पाहिजे आणि त्या कायद्याचा भंग झाला तर त्याबद्दल थोडीतरी लाज वाटणारे शासन पाहिजे किंवा जर का मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी कायदा मोडला तर आपली सत्ता जाईल अशी भीती असणारी राज्यकर्ती मंडळी पाहिजे. कायदा नाही आणि तो भंग झाला तर त्याबद्दल लाज वाटणारे शासनही नाही. अशी परिस्थिती असताना सत्याग्रहाचे हत्यार उभे राहू शकत नाही असा माझ्या त्या वाक्याचा अर्थ होता.
१९९० वर्ष पुरे व्हायच्या आतच आपल्या डोळ्यांसमोर आंदोलनाचे एक वेगळेच चित्र दिसते आहे. मंडल आयोगासारख्या प्रश्नावर ज्यांच्या काही तक्रारी आहेत, मागण्या आहेत, ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झालेत त्यांनी नव्हे तर ज्यांना गेली हजारो वर्षे सामाजिक परिस्थितीचा फायदा मिळाला त्यांनी केलेल्या त्राग्याचे स्वरूप म्हणून जवळजवळ दीडशे तरुणांनी दिल्लीत स्वत:ला जाळून घेतले. एखाद्या उद्रेकाप्रमाणे ते आंदोलन वर आले, आता ते शांत होऊ लागले आहे आणि सरकार बदलल्यामुळे आता त्याची काही आवश्यकता राहणारही नाही कदाचित; पण एका अर्थाने या छोट्या विषयावरचे हे आंदोलन एक सरकार पाडून गेले. हे सरकार पाडण्यातली जी काही महत्त्वाची कारणे आहेत त्यांमध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीसंबंधी उठलेली ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची भूमिका बजावून गेली.
दिल्लीसारख्या ठिकाणी दीडशे तरुणांनी स्वत:ला जाळून घेणे यामधून एक सरकार पडू शकले-लोकशाही सरकार पडू शकले. मागे कपाशीच्या प्रश्नावर आंध्र प्रदेशामध्ये ३० शेतकऱ्यांनी एन्ड्रीन पिऊन आत्महत्या केली; पण कापसासंबंधी धोरणात काही बदल झाला नाही. शासनावर परिणाम घडवून आणण्याच्या दृष्टीने एन्ड्रीन पिऊन मरणारा शेतकरी आणि दिल्लीच्या रस्त्यावर
