तुरुंगात जायचे नाही. फक्त दूध देऊ नका.
आर्थिक आंदोलनाला अपयश यायचं कारण म्हणजे त्यात चुकारपणा करायला संधी जरा जास्त असते. शंकराच्या गाभाऱ्यामध्ये दूध नेऊन घालायचे आहे; गावातील सगळेच दूध घालणार आहेत तर आपण नुसते पाणी घातले तर ते सगळ्यांच्या दुधाबरोबर संपादून जाईल अशी भूमिका बहुतेकांनी घेतली तर काय होईल ? रस्त्यावर येण्याच्या आंदोलनात तसा वाव कमी असतो. तिथे ओळखता येते, अमुक माणूस आला होता. म्हणून घाबरत घाबरत का होईना माणसे येतात.
आर्थिक आंदोलनात भाग घ्यायचा म्हटले की सर्व शेतकरी समाजाची ताकद लवकर संपते. शेतकरी समजाला काही गोष्टींचे वावडे असते. निवडणुकीपासून दूर राहिलेले शेतकऱ्याला आवडत नाही. चार पाच वर्षांनी होणारी करमणूक असते, त्यात कुणाचा तरी जयजयकार करीत फिरले पाहिजे अशी एक मानसिक आवश्यकता शेतकरी समाजाची असते. त्याचप्रमाणे, त्याला उपोषण करणे झेपत नाही. एकादशी, महाशिवरात्रीचे उपवास करणे वेगळे; पण कष्टाचे शरीर असल्याने उपोषण करणे त्याला झेपत नाही. त्याचप्रमाणे, आर्थिक बदल घडवून आणून आपली ताकद वापरावी अशी काही फारशी संघटित ताकद शेतकरी समाजाची नाही किंवा आपण निर्माण करू शकलो नाही.
हे १९८९ पर्यंतच्या शेतकरी आंदोलनाचे थोडक्यात रूप झाले.
१९८९ नंतर शेतकरी संघटनेने दोनतीन कार्यक्रम घेतले. कर्जमुक्तीचा आणि गावबंदीचा. जातीयवाद्यांना गावबंदीच्या कार्यक्रमात आर्थिक काहीच नव्हते. तरी लक्षात आले की आपण संख्येमध्ये कमी पडतो आहोत. गेल्या निवडणुकीत इतके निक्षून सांगितले की, 'तुम्हाला कर्जमुक्ती मिळवून देण्याचं माझं व्यक्तिगत आश्वासन आहे. तुम्ही बाकी मुद्द्यांकडे लक्ष देऊ नका. उभे राहिलेल्यांपैकी इतक्यांना निवडून द्या.' पण लोकांनी ज्या तऱ्हेने मते दिली ती पाहता संख्येची ताकद कमी झाल्याचे दिसते. तरीही जे काही सैन्य मदतीला आले त्यामुळे कर्जमुक्तीबाबत आताचे मर्यादित यश तरी मिळाले; पण या मर्यादित यशावर समाधान मानावे लागले याचे कारण लोक संघटनेबरोबर राहिले नाहीत हे आहे. खरे तर ग्रामीण भागामध्ये कर्जमुक्ती हा महत्त्वाचा मुद्दा असायला हवा होता. लोकांना कर्जमुक्ती नको होती? मग असे का घडले?
शिवसेनेसारखी संस्था-ज्याकडे काही विचार नाही, हिंदू धर्माचे पुरस्कर्ते
