स्वत:ला जाळून घेणारा कॉलेजमधील तरुण यांच्यामध्ये मोठा फरक आहे असे दिसून येते.
अयोध्येच्या प्रश्नासंबंधी मोठी यात्रा झाली, लाखो माणसे जमली, करोडो रुपये जमले आणि प्रत्यक्ष बाबरी मशिदीजवळ सरकारने केलेल्या गोळीबारात नेमकी किती माणसे मेली कुणी सांगू शकत नाही; पण आता देशाला वातावरणाची एक नवी सवय हळूहळू लागू लागली आहे. पंजाबमध्ये सुरुवातीला रोज वीसपंचवीस माणसं मरत होती. मग रोजचे आकडे बारा पंधराचे यायला लागल्यानंतर वाटायचे की आता परिस्थिती आटोक्यात येते आहे; बरी परिस्थिती आली वाटायचे. आता पुन्हा तो आकडा वीस पंचवीसवर जाऊ लागला. काश्मीरमध्ये तर किती माणसे रोज मरतात याचा कुणाला अंदाजच नाही. देशातल्या देशात अयोध्या प्रश्नावर, मंडल आयोग प्रश्नावर शेकडो माणसे मरू शकतात. शेतकरी आंदोलनाची नवी दिशा ठरवताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या राज्यकर्त्यांपुढे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडायचे आहेत त्या राज्यकर्त्यांना दररोज सकाळी नाश्त्याला आणि जेवणाला दहा, बारा, वीस पंचवीस मुडदे पाहायची सवय झाली आहे. पूर्वीच्या काळी शेतकरी आंदोलनात दोन तीनच माणसे मेली तर त्याबद्दल खळबळ व्हायची. आता दोनतीन माणसे मेल्यावर कोणावरही काहीही परिणाम होणार नाही.
शेतकरी आंदोलनाने मांडलेले प्रश्न सुटले असे वाटत होते; पण सुटलेले नाहीत. सुटायला कदाचित सुरुवात झाली असेल; पण अजून काही समाधान, शाश्वती वाटते असे नाही. मग जे प्रश्न आहेत ते यापुढे या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी मांडावे कसे ? १९८०, ८४ आणि ८९ या सालांमध्ये फरक झाला आहे. शेतकरी संघटना आज संख्येतही कमी पडायला लागली आहे का? त्याला काही कारण आहे का ? हाही मुद्दा थोडा तपासून घ्यायला हवा.
आज जर समजा उसाच्या प्रश्नावर आंदोलन घेतले तर नाशिक जिल्ह्यात लाख दोन लाख माणसे रस्त्यावर येतील का ? सातारा, सांगली, कोल्हापूर या उसाच्या भागातील शेतकरी जमतील काय ? मला वाटतं एक महत्त्वाचा फरक घडलेला आहे.
१९८० मध्ये उसाला एकूण भाव मिळत होता १७५ रुपये आणि आज ३७५ रुपये मिळाल्यावर आपण तक्रार करतो आहोत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये जे काही, रास्त नसले तरी जास्त दिले आहे त्यामुळे काही फरक पडला आहे का? रस्त्यावर नोकरी शोधत बेकार
