खरी ताकद म्हणता आली नसती. पण चाकण भागामध्ये निदान भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीने कांदा थांबवता आला तर कांद्याच्या एकूण बाजारपेठेवर परिणाम घडवून आणता येईल. कांदा मिळेनासा होईल, कांद्याचा भाव वाढेल; आणि मग तुरुंगाच्या बाहेर बाजारपेठेवर दबाव या दोन हत्यारांचा एकाचवेळी उपयोग करण्याचे तंत्र शेतकरी संघटनेने वापरले. म्हणजे सत्याग्रह आणि बाजारपेठेवर दबाव अशी दोन हत्यारे शेतकरी संघटनेने वापरली. हे उसाच्या बाबतीतही खरे आहे, दुधाच्या बाबतीतही खरे आहे आणि कापसाच्या बाबतीतही खरे आहे.
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या यशापयशाचे विश्लेषण करायचे झाले, का जिंकलो का हरलो हे तपासायचे झाले तर संख्येच्या बाबतीत शेतकरी संघटना फार कमी पडली असे दिसत नाही; निदान १९८९ पर्यंत तरी कमी पडली नाही. १९८९ पर्यंत चूक कुठे झाली हेच शोधायचे असेल तर आपला बाजारपेठेचा अंदाज चुकला असे लक्षात येते किंवा बाजारपेठेमध्येही काही नवनवीन परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीला वाटले कपाशीचे उत्पादन चांगले येणार नाही पण नंतर सुधारले. कधी सुरुवातीला वाटले कपाशीचे उत्पादन चांगले होईल आणि भाव उतरतील त्यावेळी प्रत्यक्षात उत्पादन चांगले झाले नाही आणि म्हणून भाव वाढले. तसे बाजारपेठ ही काही समोर हिशोब ठेवून समजण्यासरखी गोष्ट नाहीच. कुणाचाही अंदाज तिथे चुकू शकतो. आपले बाजारपेठेबाबत अंदाज जिथे जिथे चुकले तिथे तिथे आपल्या आंदोलनाला त्या मानाने कमी यश मिळाले.
१९८९ मध्ये मात्र परिस्थिती बदललेली दिसते. खरे तर, परिस्थिती १९८४ पासूनच बदलायला लागली; पण त्याची पूर्ण जाणीव १९८९ मध्ये झाली. १९८० ते ८४ या काळात सत्यागह आणि अर्थकारण या दोघांची जोड देऊन आंदोलन चालवताना वापरलेला सत्याग्रहाचा मार्ग पुढं चालवणं आता फारसं युक्त नाही, किमान संघटना झाल्यानंतर आता आर्थिक दबावाचा जास्त वापर केला पाहिजे, अशी जाणीव झाली हे परभणी अधिवेशनात जे आंदोलनाचे मार्ग ठरविण्यात आले त्यांवरून स्पष्ट होते. अन्नधान्य फक्त स्वतःपुरतेच पिकवा, विकण्यासाठी पिकवू नका; इंडियन माल-ट्रॅक्टर, वरखते, औषधे वगैरे विकत घेऊ नका, कर्जफेड करू नका वगैरे कार्यक्रम काही फारसे यशस्वी होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, दूध आंदोलन. त्यावेळी कसलाच सत्याग्रह करायचा नव्हता. फक्त आर्थिक हत्यार वापरायचे होते. कुणी रस्त्यात यायचे नाही,
