कर्जमुक्ती, शेतीमालाचा भाव ही प्रमुख आघाडी; पण या लढाईत जिंकायचे असेल तर डाव्या उजव्या बगलेत, पिछाडीहून हल्ले होणार नाहीत याची दक्षता घेणे तितकेच महत्त्वाचे. नांदेड अधिवेशनात याच कारणाने जातीयवाद्यांविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली गेली; नोकरशाहीच्या झपाट्याने पसरणाऱ्या कॅन्सरकडे लक्ष वेधले गेले ; स्त्रियांच्या जागृतीचा कार्यक्रम आखला गेला. १९८९/९० या काळात सार्वत्रिक निवडणुका होतील. या राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याचा तुरुंग फोडायचा ही नांदेडमध्ये ठरलेली शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची रणनीती.
स्वातंत्र्यवर्षाच्या अखेरीला कर्जमुक्ती आणि शेतीमालाचा भाव या दोन आघाड्यांवर हाती काय पडले याच्या विश्लेषणाचा थोडक्यात अर्थ असा की, लोकसभेच्या निवडणुका होऊन गेल्या, राज्यातही नवे शासन सत्तेवर आले आणि येत्या काही महिन्यांत तरी शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता दिसत नाही. थोडक्यात सध्यातरी शेतकरी आंदोलनाच्या आघाडीवर सामसूमच दिसत आहे आणि हातात अर्धीमुर्धी कर्जमुक्ती व शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यासंबंधी काही चुटपुट प्रगती सोडली तर शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य काही अजून नजरेस पडत नाही. कदाचित तो उगवलाही असेल; पण आजतरी ढगाआडच आहे. या पुढची प्रगती शेतकऱ्यांच्या नव्या एखाद्या व्यापक आंदोलनाने होईल की शेतकऱ्यांबद्दल थोडीफार सहानुभूती बाळगणाऱ्या मध्यवर्ती व राज्य शासनाच्या सहयोगाने होईल हे सांगणे कठीण आहे.
वस्तुतः पाहिले तर राजकीय क्षेत्रात जोमदार शेतकरी आंदोलनास अगदी आवश्यक अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा बडेजाव नसावा; छोटे चोर व मोठे चोर यांच्यात समतोल असावा म्हणजे शेतकरी जनआंदोलनाला आपल्या ताकदीवर आपले हक्क मिळविता येतील असे संघटनेच्या व्यासपीठावर सातत्याने सांगितले गेले. निवडणुकांनंतर अगदी हवी तशी राजकीय संतुलनाची परिस्थिती तयार झाली आहे. मुंबईत राज्य काँग्रेसचे, दिल्लीत राज्य राष्ट्रीय मोर्चाचे. दोन्ही शासनांचे बहुमत अगदी जुजबी आणि कामचलाऊ. शेतकरी आंदोलनाने उठायचे ठरवले तर यापैकी कोणतेही किंवा दोन्हीही शासने डळमळीत होतील, प्रसंगी कोलमडूही शकतील. राजकीय रणभूमी सोयीस्कर झाली आहे; पण आंदोलनाची हवा मात्र आजतरी तयार नाही. सगळ्या देशात एक भीतीचे आणि आशंकेचे वातावरण पसरले आहे. काश्मीर, पंजाब, अयोध्या येथील घटनांनी सर्वसामान्य माणूससुद्धा चिंताग्रस्त
