बनला आणि खळ्यात धान्याची रास उभी करू लागला त्या दिवशीच लुटारूंचे डोळे त्याच्याकडे वळले आणि त्याच्या गुलामीला सुरुवात झाली. लुटारू राजे बनले, महाराजे बनले. निसर्गदेवतांचा धाक दाखविणारे भटभिक्षुक भामटे धर्माधिकारी बनले. जखमी झालेल्या जनावराला चोची मारण्यासाठी जमीनदार, सावकार, व्यापारी, नोकरदार अशा कावळ्यांची फौज उठली. देशी राजांनी लुटले, मुसलमान आक्रमकांनी छळले, गोऱ्या इंग्रजाने पिळून चिपाड केले आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या काळ्या इंग्रजाने तर दयामायेचा लवलेशही ठेवला नाही. सुलतानांचे तुरुंग, धर्माचे तुरुंग, साम्राज्यवाद्यांचे तुरुंग, इंडियावाद्यांचे तुरुंग. हजारो वर्षे शेतकरी एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात जात राहिला. हजारो वर्षे तो गुलामच राहिला. बेड्या तोडून टाकण्याचे त्याचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरले. हजारो वर्षे कोणाला न पेललेले शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे शिवधनुष्य हाती घेण्याचा विडा उचलला तो दहा वर्षे वयाच्या शेतकरी संघटनेने. हजारो मैल अंतरावर, इकडे तिकडे विखुरलेली लाखो खेडी. त्यांत वसलेले अर्ध्या अब्जाहून जास्त शेतकरी. टेलिफोनसारखी साधने जवळजवळ नाहीत. रेडिओ, दूरदर्शन, प्रवासाची हवाई साधने सगळीच विरोधकांच्या हाती. अगदी वर्तमानपत्रेसुद्धा शेतकऱ्यांना न पेलवणारे हत्यार. एका गावातून दुसऱ्या गावात जायला सडकसुद्धा नाही. गावापर्यंत पोहोचले तरी भाषा वेगळ्या, जाती वेगळ्या, धर्म वेगळे, जमीन वेगळी, हवा वेगळी, शेती वेगळी, पिके वेगळी. दोन शेतकऱ्यांना एकमेकांची सुखदुःखे सांगायला समान भाषासुद्धा नाही. प्रत्येकाला संध्याकाळच्या भाकरीचीच चिंता जाळते आहे. प्यायला पाणी कोसाकोसावरून आणायचे आहे या विचाराचीच धास्ती आहे. जो उजाडतो किंवा नाही याबद्दलच शंका आहे त्या उद्याचा विचार करणारा विरळा आणि आजच्या भाकरीचा पाठला सोडून घराबाहेर पडणारा त्याहूनही दुर्मिळ. तरीही १० वर्षांत संघटनेने एक चमत्कार घडवून दाखविला आणि नांदेड अधिवेशनात स्वातंत्र्यलढ्याचे रणशिंग फुकले.
स्वातंत्र्यलढ्याचे तंत्र काय ? शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे हा एकमेव मार्ग. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात लूट थांबविणे याचा अर्थ शेतीमालाला भाव मिळविणे. स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वर्षी शेतीमालाच्या भावाचा लढा हा कोण्या एका पिकाच्या भावाचा लढा होऊ शकतच नव्हता. वर्षानुवर्षे शेती तोट्यात राहिल्याने येथून तेथून सगळा शेतकरी कर्जबाजारी झालेला. सगळ्या शेतकऱ्यांवर शतकानुशतके झालेल्या या अन्यायाचा विरोध करण्याचे साधन ठरले कर्जमुक्ती.
