नव्या पर्वाची नांदी
मार्च १९८९, नांदेड अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यवर्षाची घोषणा झाली. त्याला आता १४ महिने होऊन गेले. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यवर्षाची फलश्रुती काय? शेतकरी स्वतंत्र झाला काय ? त्याच्या तुरुंगाचे दरवाजे निदान थोडेफार तरी खिळखिळे झाले किंवा नाहीत ? १४ महिन्यांत जे जे काही घडले किंवा घडले नाही त्याचे श्रेय कोणाला आणि कशाला किंवा दोष कोणाला आणि कशाला? डोंगराची बिकट वाट चढताना मधून मधून थांबून, पुढे मागे, वरखाली पाहून अशी समीक्षा करणे आवश्यक असते. संघटनेच्या दृष्टिकोनातूनही अशी समीक्षा करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे म्हणजे काय, याची स्पष्ट कल्पना नांदेड अधिवेशनात वारंवार मांडली गेली होती. शेतकरी गुलाम आहे, बंदीशाळेत आहे. दरवाजाचे कुलूप डोळ्यांना दिसत असो वा नसो, हातापायांतील बेड्या खळखळत असोत वा नसोत, शेतकरी स्वतंत्र नाही. गुलामगिरीचे लक्षण काय ? तुरुंग कसा ओळखावा? आतील लोकांना बाहेर जायची इच्छा आहे; पण जाता येत नाही आणि बाहेरचा कोणीही आपखुशीने आत येऊ इच्छित नाही अशी परिस्थिती असली तिथे तुरुंग आहे असे समजावे; भिंती असोत वा नसोत, गजाचे दरवाजे दिसोत वा न दिसोत, हातापायांत साखळ्या काचोत वा ना काचोत. अशा ठिकाणी तुरुंग आहे आणि त्यातील निवासी गुलाम आहेत असे समजले पाहिजे. 'शेतकऱ्याला इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगता यावे' हे संघटनेच्या पाईकांच्या शपथेतील ब्रीदवाक्य आहे. शेतकऱ्याला माणसाप्रमाणे जगता यावे अशी परिस्थिती तयार करण्यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा करण्याचे वर्ष म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यवर्ष.
शेतकरी कधीतरी स्वतंत्र होईल हे शक्य आहे काय ? माणूस शेतकरी
