पीक बुडण्याची किंवा मरण्याची संभाव्यता काय आहे? कोणत्याही प्रदेशातील जमीन, हवामान, श्रमशक्ती, व्यवस्थापनकौशल्य, तंत्रज्ञान, भांडवल या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर पीक किती यावे याचा अंदाज शेतकीतज्ज्ञ मांडतात. शेतीउत्पादनाची आकडेवारी पाहिली तर हाती येणारे पीक हे तज्ज्ञांच्या अनुमानापेक्षा निम्म्यानेच असते. थोडक्यात, पीकबुडीचा धोका भारतातील परिस्थितीत जवळजवळ ३३ % होईल. शेतीचे एकूण उत्पादनक २३१ खर्व रुपयांचे आहे. याचा अर्थ विम्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ११५ खर्व रुपये असेल. काही किमान नुकसानीबद्दल भरपाई दिली जाणार नाही असे ठरवले तरी नुकसानभरपाईची रक्कम ९० खर्व रुपयांपेक्षा कमी होणे नाही; पण सगळे शेतकरी काही विमा उरवणार नाही. अनेकांना विमा योजनेची माहिती नसेल. सरकारी आधारभूत किमती फक्त सतरा शेतीमालानाच लागू आहेत. या सतरा मालांपुरतीच विमा योजना मर्यादित ठेवली तरी नुकसानभरपाईची रक्कम २० ते २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही.
भारतीय जीवन विमा निगम दरवर्षी नव्या हप्त्यांपैकी रुपये १५,००० कोटीच वसूल करते. तिचा एकूण विमानिधी आजमितीस रुपये ८५,००० कोटीचा आहे. पीक विमा योजना निगम तयार करण्यात आला तर अगदी सुरुवातीलाच वार्षिक हप्त्यांची रक्कम कमीत कमी रुपये ३० हजार कोटी एवढी होईल. पीक विमा निगम म्हणजे केवढी अवाढव्य यंत्रणा होईल याचा अंदाज यावा. या अवाढव्यतेमुळेच पुढारी आणि नोकरदार खुश असावेत! शेतकऱ्यांच्या पिकांचे काहीही होवो, लक्षावधी नोकरदारांची मात्र भरपेट पगाराची तरतूद मजबूत होऊन जाईल. एवढे त्यांना नक्कीच कळते.
आता प्रश्न उरतो की, तो हा शेतकऱ्यांनी पिकाच्या रकमेच्या निम्मा इतका हप्ता भरावा कसा आणि कुठून? शेतीमालाच्या किमती ठरविताना पीकबुडीचा धोका जवळजवळ लक्षात घेतला जातच नाही. पीकबुडीच्या धोक्यापोटी जी किरकोळ रक्कम धरली जाते तेवढीच फक्त विम्याचा हप्ता म्हणून घेतली गेली तर संकल्पित पीक विमा योजनेचे दिवाळे वाजायला सहा महिनेसुद्धा लागणार नाहीत.
यालउट, पीक बुडण्याचा खराखुरा धोका पूर्णत: उत्पादनखर्चाच्या हिशेबात धरला गेला तर साऱ्याच पिकांच्या किमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. किमती ठरविताना पीकबुडीचा धोका लक्षात घेतला गेला तर, शेतकऱ्यांच्या हाती वाढीव मिळकत पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती
