सावध राहिले पाहिजे; पण मग शेतकऱ्यांनी मार्ग घ्यावा कोणता? या प्रश्नाकडे वळण्याआधी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडणे आवश्यक आहे. निसर्गशेतीकडे वळलेल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचा अनुभव एकसारखा आहे. रसायनांमुळे त्यांचे उत्पादन घटत चालले होते, जमिनीचा कस उतरत होता याची जाणीव त्यांना निसर्गशेतीची सुरुवात केल्यानंतर झाली. रासायनिक शेती करत असताना ही शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही हे त्यांना सगळ्यांना उमजले होते आणि या जाणिवेतूनच त्यांनी परिवर्तन घडवून आणण्याची धडपड सुरू केली. शेतीतील घाट्याचे कारण रासायनिक तंत्रज्ञान होते काय? डंकेल प्रस्ताव आणि गॅट करार यांच्यासंबंधात हिंदुस्थान सरकारने जे दस्तावेज जिनिव्हात सादर केले त्यावरून आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांवर सरकारने जाणीवपूर्वक किमान ६९ टक्क्यांची (-) उणे सबसिडी लादलेली होती. शाश्वत शेतीचा उद्घोष करणाऱ्यांनी, शेतीप्रश्नातील सर्व काही आपणाला समजले, उमजले आहे असा डौल मिरवणाऱ्या लोकांनी सरकारच्या या धोरणाविषयी आपले तोंड कधी का उघडले नाही? याचा जबाब देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा आव आणून पुढे येणाऱ्या सगळ्या विद्वानांना, शास्त्रज्ञांना, पुढाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांनी खडसावून विचारले पाहिजे, 'सरकार ठरवून सवरून ७० टक्क्यांनी आजपर्यंत आम्हाला लुटत आले याविषयी तुम्ही एक वाक्य बोलला नाही, शेतकऱ्यांना सबसिडीचा मोठा फायदा मिळतो,
त्यांच्या मिळकतीवर करदेखील नाही बघा हो! अशी आमच्या दारिद्र्याच्या दुःखावर डागण्या देणारी भाषा चौफेर बोलली जात असताना तुम्ही तिचा रतिमात्र विरोध केला नाही, का ते सांगा? अन्यथा, तुमच्या आतड्यात शेतकऱ्यांविषयी तिळमात्र कणव, कळकळ आहे यावर आमचा विश्वास बसूच शकत नाही, असे खडसावून सांगितले पाहिजे.
डंकेलवर सही झाली; पण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या लुटीचे धोरण सरकार सोडून देणार आहे असे अजिबात नाही. शेतकऱ्यांनी बाजारात निविष्ठा खरीदण्याऐवजी आणि बाजारात माल विकण्याऐवजी स्वावलंबी आणि स्वयंभू निसर्गशेती केली म्हणजे शेतकऱ्याची लूट आपोआप थांबेल ही कल्पनाही चुकीची आहे. भारतीय संविधानात ९ वे परिशिष्ट घालून स्वत:च्या जमिनीच्या बचावासाठी शेतकऱ्यांना न्यायालयाची पायरी चढण्याची मुभा न ठेवणारे सरकार निसर्गशेतकऱ्याच्या शेतावर उतरून माल उचलून घेऊन जाण्यास कचरेल अशा भोळ्याभाबड्या आशेने नैसर्गिक शेतीकडे वळत असाल तर ती
