मान्यता मिळविण्यासाठी शिवसेनेने कपट नाटक केले, निवडणूक आयोगासमोर दिलेल्या वचनाचा खुलेआम भंग केला, अशा तऱ्हेने ते प्रचार करत राहिले, तर जातीवैमनस्याचा भडका उडण्याचा धोका आहे यासाठी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला बहाल केलेली मान्यता काढून घ्यावी या अर्जाविरुद्ध शिवसेनेच्या वकिलांनी वकिली डावपेचाचे युक्तिवाद केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाला एकदा मान्यता दिली, की निवडणूक आयोगाला ती मान्यता रद्द करण्याचा काहीही आधिकार नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता. यापुढे जाऊन, त्यांनी असेही तर्कट मांडले, की निवडणूक आयोगाला मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार असो वा नसो, कोणाही तिहाईत व्यक्तीस अशा तऱ्हेचा अर्ज करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
निवडणूक आयोगाने या विषयावर जो निर्णय दिला, त्याचे मराठी भाषांतर खालीलप्रमाणे होईल-
'अगदी टोकाचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर (समजा) एक राजकीय पक्ष आयोगाकडून महत्त्वाची माहिती लपवून किंवा खोटी माहिती पुरवून मान्यता मिळवितो आणि (त्या पक्षाने) असे केले नसते, तर त्याच्या मान्यतेचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. अशा लपवाछपवीकडे किंवा खोटी माहिती पुरविण्याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले, तर निवडणूक आयोग असहायपणे स्वस्थ राहील आणि तिऱ्हाईत व्यक्तींच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करील काय ? माझ्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितपणे 'नाही' असे आहे. असा पक्ष निवडणूक आयोगाला फसवू शकत नाही आणि निवडणूक आयोग त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींखेरीज इतर कोणीही अशी माहिती घेऊन आला, तर आपले दरवाजे बंद ठेवू शकत नाही. अशा तिऱ्हाईत व्यक्तीने पुरविलेल्या सर्व माहिती आणि घटना यांची नोंद घेणे, आवश्यक वाटल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.'
थोडक्यात निवडणूक आयोगाने तिऱ्हाईत व्यक्तीचा हक्क मान्य केला आहे, एवढेच नाही, तर त्या पलीकडे जाऊन, पक्षांची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आयोगास आहे, एवढेच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ चा भंग करण्याबद्दल व्यक्तिगत उमेदवारावरच नव्हे, तर सर्व पक्षावर कार्यवाही करण्याचा निवडणूक आयोगाचा हक्क असल्याचेही जाहीर केले आहे.
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे इतका गदारोळ उठला, की पक्षांच्या मान्यतेविषयींच्या सर्वच प्रकरणाच्या सुनावण्या आगामी लोकसभा
