निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या.
खरे म्हणजे, निवडणूक आयोगासमोर सुनावणीस आलेली इतर प्रकरणे आणि शिवसेनेविरुद्धचा अर्ज यात फार मोठा फरक आहे. भारतीय जनता पक्षाने रामरथयात्रेत कमळ या निवडणूक चिन्हाचा वापर केल्यामुळे ते चिन्ह गोठविण्यात यावे, असे एक प्रकरण होते. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध त्यांच्या निवडणूक चिन्हाचा एका प्रसंगी गैरउपयोग केल्याचा आरोप होता. निवडणूक चिन्हाचा धार्मिक कारणासाठी उपयोग करू नये, हे भाजपला तत्त्वतः तरी मान्य आहे. मान्य नसल्यास, ते तसे जाहीरपणे बोलत तरी नाहीत. यात्रेतील रामरथावर कमळाचा उपयोग करणे हा धार्मिक वापर आहे किंवा नाही, याबद्दल त्यांचा मतभेद आहे.
पण शिवसेनेची गोष्ट अगदी वेगळी आहे. निवडणुकीत आणि राजकारणासाठी शिवसेना धर्माच्या नावाचा वापर करते, हे त्यांना मान्य आहे. एवढेच नव्हे तर त्याचा त्यांना अभिमान आहे, निधार्मिकतेची आपण खोटी शपथ घेतली आणि निवडणूक आयोगासमोर कपट नाटक करून, निवडणूक चिन्ह पदरी पाडून घेतले, असे ते खुलेआम जाहीररीत्या सांगतात. पाचपाच निवडणूक अर्जप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय देऊन, त्यांच्या उमेदवारांच्या निवडणुका रद्दबातल केल्या, तरीसुद्धा आपण धर्माच्या नावाचा असा गुन्हेगारी वापर चालूच ठेवणार आहोत, अशी त्यांची अरेरावी चालूच आहे.
वर उद्धृत केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाकडे पाहिले, तर शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता आताच सुनावणी झाली असती, तर तातडीने रद्द झाली असती, यात काही शंका नाही. किंबहुना, शिवसेना त्यांचा गुन्हेगारी मार्ग चोखाळीत राहिली, तर जेव्हा कधी सुनावणी होईल, त्यावेळी शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होणार, यात आता काही शंका राहिलेली नाही. शिवसेना सध्या पॅरोलवर सुटलेली आहे एवढेच!
खुनासारखा गंभीर आरोप हायकोर्टाच्या पातळीवर सिद्ध झाला म्हणजे केवळ सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे किंवा राष्ट्रपतींपुढे दयेचा अर्ज सादर झाला आहे या सबबीखाली गुन्हेगाराला मोकळे सोडता येत नाही. गुन्हेगार सराईत असेल, तर त्याला सोडले जाण्याची शक्यताच नाही आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर बाहेर पडता आले, तर आपली गुन्हेगारी बिनदिक्कतपणे पुढे चालवणार अशी शेखी मिरवणाऱ्या गुन्हेगाराला जामिनावरसुद्धा सोडत नाहीत.
निवडणूक कायद्याखाली अपराध हे गुन्हेगारी कायद्यात मोडतात. शिवसेनेला
