करून, निवडणुका खिशात टाकण्याचे तंत्र वाकबगारपणे हाताळणारी मंडळी या पक्षांत भरलेली आहेत. यांच्यापैकी कोणाकडेच ठाम विचार असा नाही आणि कार्यक्रम अमलात आणण्याची ताकद त्याहूनही नाही.
शेतकरी पंचायतीचा सूचक निर्णय
पुण्यातील शेतकरी पंचायत चालू असतानाच या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. त्यामुळेच पंचायत पुरी भरायच्याआधीच विसर्जित करावी लागली. पंचायतीने फक्त एकच निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे, जातीयवादी पक्षांची निवडणुकीसाठी असलेली मान्यता रद्द करण्यात आली नाही, तर मतदान केंद्रे उघडू न देण्याचा सत्याग्रह करणे. निवडणूकप्रक्रियेमध्ये, प्रतीकात्मक का होईना, अडथळा आणण्याचा सत्याग्रहाचा निर्णय म्हणजे संघटना कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने उभी राहणार नाही याचे सूचकच आहे.
निवडणूक आयोगापुढील अर्ज
पंचायत झाल्यानंतर त्या वेळेपर्यंत जमा झालेल्या ५३,००० सह्यांसहित राष्ट्रपतींना द्यावयाचे निवेदन १४ मार्च १९९१ रोजी राष्ट्रपतींपुढे ठेवण्यात आले. त्यांनी ते निवेदन पंतप्रधानांकडे आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविल्याचे औपचारिक उत्तरही दिले; पण त्यामुळे जातीयवादी पक्षांना निवडणुकीत भाग घेण्याची घटनेतील तरतुदींप्रमाणे परवानगी आहे वा नाही, हा प्रश्न तडीस लागण्याची काही शक्यता दिसली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी निवडणूक आयोगापुढे एक अर्ज करण्यात आला. या अर्जातील युक्तिवाद साधा
आणि सरळ आहे.
घटनेच्या प्राविधानातच, भारतीय गणराज्य हे समाजवादी, निधार्मिक आणि लोकशाही असल्याची ग्वाही आहे.
जातीजमातींमध्ये वंश, धर्म, जात, भाषा, प्रदेश यांच्या आधाराने वैरभावना निर्माण करणे, हे भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हेगारी कृत्य आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२३ प्रमाणे धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या आधाराने मते मागणे, हा भ्रष्ट मार्ग ठरविण्यात आला आहे आणि त्यास शिक्षा सांगितली आहे.
शिवसेना सुमारे २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झाली व तेव्हापासून प्रथमतः दाक्षिणात्य, मग गुजराथी, मग पुरभैय्ये, कानडी अशा समाजांविरुद्ध वैरभावना निर्माण करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी कित्येक वर्षे राबविला.
अलीकडे अलीकडे त्यांनी हिंदुत्व मांडण्यास सुरवात केली आहे. व्यवहारात
