त्यानंतर गेल्या १६ महिन्यांत काही सिद्ध झाले असेल, तर ते एवढेच, की कोणत्या राजकीय पक्षाच्या आधाराने काही किरकोळ फायदे पदरात पाडून घेता येतील; पण या फायद्यांच्या मर्यादा फारच तोटक्या असतील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे शिवधनुष्य आपल्याला पेलत नाही, हे विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्याही फार थोड्या काळात लक्षात आले. शेतीमालाचा भाव काय आणि कर्जमुक्ती काय, त्यांनी शक्य तितका अंगचोरपणा दाखवला. शेवटी, कर्जमुक्तीच्या बाबतीत शहरवासीयांकडून होणाऱ्या कोल्हेकुईला घाबरणारे पंतप्रधान आरक्षणासारख्या क्षुल्लक विषयावर युवक विद्यार्थ्यांचा प्रचंड प्रक्षोभ सोसायला तयार झाले.
नुसता समतोल पुरेसा नाही
या काळातला आणखी एक धडा घेण्यासारखा आहे. सत्तेचा समतोल शेतकरी आंदोलनास पोषक खरा; शेतकरी आंदोलन प्रभावी होण्यासाठी, किंबहुना, ती एक आवश्यक अट आहे; पण राजकीय सत्तेचा समतोल असला म्हणजे आंदोलनाच्या यशासाठी राजकीय भूमी तयार होतेच असे नाही. त्याकरिता निदान आणखी दोन अटी पुऱ्या होणे आवश्यक आहे. राजकीय समतोल असताना शासनाचे नेतृत्व जर एखाद्या प्रामाणिक आणि सज्जन अशी प्रतिमा असलेल्या नेत्याकडे असेल, तर आंदोलन उभे राहणे कठीण होते. मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या उग्र मुखवट्याचे शासक आंदोलन उभे करण्याचे निम्मे काम स्वतःच करून टाकतात. याउलट, विश्वनाथ प्रताप सिंग किंवा शरद पवार अशा नेत्याची करणी कशीही असो, त्यांच्याविरुद्ध जनसामान्यांत संतापाचा वडवानल उफाळून येत नाही.
आंदोलनाची आणखीही एक आवश्यक अट आहे. राजकीय समतोलातील शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांना परके वाटले पाहिजे. शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता काही होईल अशी आशासुद्धा शिल्लक राहता नये.
कार्यक्रमशून्य राजकारण
१९८९ मध्ये सत्तेचा समतोल निर्माण झाला; पण शेतकरी आंदोलनास आवश्यक अशा बाकीच्या अटी पुऱ्या झाल्या नाहीत. शेतकरी आंदोलनाने घाव घातला; पण जखमी सावज निसटून गेले.
येत्या निवडणुकांच्या राजकीय तारांगणात इंदिरा काँग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट इत्यादी ओळखीच्याच चेहऱ्यामोहऱ्याचे पक्ष आहेत. निवडणुकीत तोंडाला येतील ती आश्वासने देणे, प्रलोभने दाखविणे, पैशाचा अफाट वापर करणे, आवश्यक तर जाती, धर्म भाषा इत्यादी भेदाभेदांचा कुशलतेने वापर
