पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/19

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

विशेष प्रेमाचा वाटावा अशी काही स्थिती नाही.
 सर्वच पक्ष चोर
 १९८० मध्ये चाकणला कांद्याचे पहिले आंदोलन उभे राहिले, त्या वेळी दिल्लीत जनता पक्ष सत्तेवर होता. त्याच काळात निपाणी भागातही तंबाखूचे पहिले आंदोलन झाले. महाराष्ट्रात तरी शेतकरी आंदोलनाची सुरवात ही काँग्रेस सत्तेवर नसताना झाली. सुरवातीच्या काळात, त्यामुळे, शेतकरी संघटना हे काँग्रेसचेच पिलू आहे असाही प्रचार चाले. जनता पक्षाच्या शासनाची वाताहत झाली, इंदिरा लाटेवर काँग्रेसचे शासन भरभक्कम शक्तीने सत्तेवर आरूढ झाले. त्या काळात चाकणचे आणि नाशिकचे आंदोलन पेटले. संघटनेच्या आंदोलनात सामील होणाऱ्यांत विरोधी पक्षांविषयी सहानुभूती बाळगणारी कार्यकर्ती मंडळी मोठ्या प्रमाणावर होती. त्यामुळे संघटनेची प्रवृत्ती साहजिकच इंदिरा काँग्रेसविरोधाकडे झुकणारी होती.
 १९८४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा प्रश्न निवडणुकीतला सर्वप्रथम मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न संघटनेने गावबंदीच्या कार्यक्रमाने केला. पण, निवडणुकांच्या दोन महिने आधी इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि गावबंदीच्या कार्यक्रमाचा प्रभाव फिका पडला. वर्ध्यासारख्या एखाद्या जिल्ह्यातच तो कार्यक्रम अगदी ८४ च्या निवडणुकांतही प्रखरपणे राबविण्यात आला. १९८४ ची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर झाली नाही, आर्थिक प्रश्नांवर झाली नाही, इंदिराजींच्या हत्येच्या दुःखाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. त्यामुळे, इंदिरा काँग्रेसची सत्ता हटण्याचे किंवा कमजोर होण्याचे दूरच राहिले. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची सत्ता कधी नव्हे इतकी संख्याबळात मजबूत झाली, विरोधी पक्षांचा पार धुव्वा उडाला.

 हाती आलेल्या बेबंद सत्तेचा उपयोग राजीव गांधींच्या शासनाने कोणताही धरबंध न ठेवता, शहरी सुखवस्तूंच्या ऐषारामासाठी वापरायला सुरवात केली. अशा कठीण काळात, राजीव गांधींविरुद्ध एक अक्षर उच्चारणे कठीण झाले असताना शेतकरी संघटनेने 'राजीवास्त्राची' होळी करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. नंतर, विश्वनाथ प्रताप सिंगांना राजकीय जीवनात स्थान मिळवून देण्याकरिता मोठे प्रयत्न केले. त्याचे फळ १९८९ च्या निवडणुकीत मिळाले. कोणीही बलदंड पक्ष राहिला नाही. राजकीय सत्तेचा समतोल तयार झाला. एवढेच नव्हे, तर, शेतीमालाला भाव आणि शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती या कार्यक्रमाची ग्वाही देणारे विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाले.

पोशिंद्यांची लोकशाही / २१