राष्ट्रीय मोर्चास सर्वांत जास्त जागा मिळवून दिल्या. विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या आसपास अनेक संशयास्पद मंडळी असतानाही लोकांनी, निदान व्यक्तिशः त्यांना आशास्थान मानले; पण त्याबरोबर इतर पक्षांना आणि नेत्यांना संपवून टाकले नाही. इंदिरा काँग्रेस, भाजप, दोन्ही अंगांचे कम्युनिस्ट पक्ष यांचेही काही स्थान टिकवून ठेवले. मतदारांचा कौल स्पष्ट होता. देशाची धुरा सांभाळायला समर्थ महापुरुष कोणीच नाही; पण नेता म्हणून मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या आंधळ्यापांगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केले, तर तेवढाच एक आशावादी पर्याय आहे; पण हे आंधळेपांगळे एकमेकांच्या आधाराने चालण्यापेक्षा एकमेकांच्या पायात पाय घालून, पाडापाडी कराण्यातच धन्यता मानू लागले. राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार पडले आणि चंद्रशेखर यांचे सरकार तर धड तीन महिनेही चालले नाही.
इंदिरा गांधींच्या काळात राष्ट्रपतींना रबरस्टॅप बनविण्यात आले, त्याचा सर्वांत भयानक परिणाम या वेळी दिसून आला. चंद्रशेखर सरकार पडले, त्या वेळी निवडणुका नव्याने घेण्यात अर्थ काहीच नव्हता, फक्त एक हताशपणा होता. लोकसभेच्या सदस्यांची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची इच्छा नव्हती, निवडणूक म्हणजे हजार पंधराशे कोटी रुपयांचा चुराडा, निवडणूक म्हणजे अतिबिकट काळात अधिकारहीन शासन खुर्चीवर ठेवणे, निवडणूक म्हणजे जातीयवादी कठमुल्लांना देशात धुमाकूळ घालण्याची खुलेआम संधी. असं असतानाही राष्ट्रपतींनी निवडणुका घेण्याचे ठरविले.
नव्याने निवडणुका घेतल्या म्हणजे लोकांचा कौल काही वेगळा येईल असे मानायला जागा नव्हती. १९८९ मध्येही लोक पुढाऱ्यांविषयी उदासीन होते. आज त्या सर्वांविषयी घृणा तयार झाली आहे, एवढाच काय तो फरक. काँग्रेस विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळे ४० वर्षे देशाचा अधःपात घडवून आणणारी काँग्रेससुद्धा बरी, अशी एक भावना आज आहे; पण काँग्रेसचे राज्य स्थापन झाले, तर ती भावना धड तीन महिनेसुद्धा टिकायची नाही.
एखादा पक्ष बहुमत घेऊन निवडून आला; तरी त्यामुळे काही देशाचे भले होणार आहे अशीही परिस्थिती नाही. सगळे पक्ष एकजुटीने कामाला लागले, तरीदेखील हे प्रश्न सोडवायला मोठे बिकट आहेत, कोण्या एका पक्षाच्या शासनाच्या तर ते आवाक्याबाहेरचेच आहेत. समजा इंदिरा काँग्रेस सत्तेवर आली आणि त्यांनी नोकरशाही आटोक्यात आणायचे ठरवले, अगदी चांगला कार्यक्रम बनवला, तरी अशा कार्यक्रमाला विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार नाहीत;
