कारण ती त्यांची राजकीय आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय मोर्चाचे शासन दिल्लीला आले आणि त्यांनी असाच कार्यक्रम हाती घेतला, तर इंदिरा काँग्रेस त्याच कारणाने त्याच्या विरोधात उभी ठाकेल.
'कित्तावही' राष्ट्रपती?
राष्ट्रपती ही संस्था समर्थ असती, तर त्यांनी सर्व पक्षांवर दडपण आणून, संयुक्त सरकारे चालविण्यास त्यांना भाग पाडले असते. प्रत्येक पक्षाच्या शिखरस्थ नेत्याने अहंकारापोटी संयुक्त प्रयत्नांत सामील होण्यास विरोध केला असता, तर त्या त्या पक्षांतील दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांना बोलावूनसुद्धा राष्ट्रपतींना हे साधता आले असते; पण राष्ट्रपतींनी हे केले नाही. ते म्हणाले, की मी 'कित्तावही' राष्ट्राध्यक्ष आहे. कित्तावही अध्यक्ष म्हणजे घटनेतील तरतुदींच्या शब्दांवर बोट ठेवून चालणारे! कित्तावही अध्यक्षांनी निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिला.
पण, कित्तावही अध्यक्षांचा निर्णय कित्तावही नव्हता. त्यात एक धूर्त राजकीय चाल आहे. अल्पमतधारी काँग्रस विरोधकतांतील फाटाफटीचा फायदा घेऊन, देशभर जवळजवळ अविरतपणे सत्ता चालवत आली आहे. विरोधकांची फळी पार नेस्तनाबूत झाली आहे. त्यांच्यात दुफळी, तिफळीच नव्हे, तर अगदी बेबंदशाही माजली आहे आणि याचा अंकगणिती फायदा इंदिरा काँग्रेसला मिळणार आहे, हे न समजण्याइतके राजीव गांधीही भोळे नाहीत आणि राष्ट्रपतीही आंधळे नाहीत. किंबहुना, जनता दलातील फुटीर गटास शंभरेक दिवस सत्तेवर ठेवण्यात, जनता दलात नजीकच्या भविष्यकाळात भरून निघणार नाही अशी बेदिली माजावी एवढाच त्यांचा डाव होता.
आर्थिक कार्यक्रमांचे वावडे असलेले पक्ष
निवडणुकांच्या घोषणा झाल्या, वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवार याद्या जाहीर होऊ लागल्या, वेगवेगळ्या पक्षांचे जवजवळ एकाच तोंडवळ्याचे जाहीरनामे बाहेर पडू लागले. हे जाहीरनामे त्यांच्या लेखकांनी तरी पुन्हा एकदा तपासून पाहिले असावेत किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. देशाला विकासाच्या मार्गाकडे समर्थपणे नेणारा विचारही कोणत्या पक्षाकडे नाही, असे काही ऐतिहासिक सामूहिक कर्तृत्व करण्याची इच्छासुद्धा कोणत्या पक्षाकडे नाही. देशापुढील सगळ्यांत मोठे संकट आहे- आर्थिक; पण कोणत्याच पक्षाच्या ठळक घोषणांत आर्थिक प्रश्नांचा उल्लेखही नाही. येत्या निवडणुकीत आर्थिक प्रश्नांना काही थाराच नाही.
इंदिरा गांधींनी निवडणुका जिंकण्यासाठी 'गरिबी हटाव'सारख्या अतिरेकी
