लोकसभेच्या निवडणुकीच्या धावपळीला सुरवात झाली आहे. निवडणुकीची ही भाकड म्हैस मलिदा तर खूप खाऊनजाणारआहे; पण त्यातून काही निघण्याची आशा जवळजवळ शून्य. इतक्या निरर्थक निवडणुका आजपर्यंत कधी झाल्या नाहीत आणि यापुढे होऊ नयेत, अशी निदान प्रार्थना करायला हवी.
काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू आणि आसाम या राज्यांतील उग्रवादी आणि ठिकठिकाणचे नक्षलवादी आपापल्या प्रदेशांत जवळजवळ सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित करून बसलेले आहेत. महागाईचा डोंब उसळला आहे. बेकारी वाढते आहे. इराकचे युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेली पेट्रोलटंचाईची परिस्थिती यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना येऊन पडलेला आहे. सरकारी खजिना रिता आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यात जे जे काही येऊन पडेल, ते नोकरशहाच हडप करून टाकताहेत.
या परिस्थितीला तोंड कसे द्यायचे, कुणी द्यायचे? भारतीय जनतेने याचे एक उत्तर १९८९ च्या निवडणुकांत स्पष्ट दिले आहे. भारतीय जनतेचा अर्थशास्त्रज्ञांवर आणि तंत्रज्ञांवर फारसा विश्वास उरला नाही. त्यांचे बोलणे तिला समजतही नाही आणि आजपर्यंत सगळे तंत्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ नुसते वांझच ठरले असे नाही, तर त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे चालून देश अधिकाधिक खड्ड्यात चालला आहे. तज्ज्ञ नव्हे; पण निखळ सचोटीचा कुणी एक महात्मा सापडला, तर तो निदान देशाचे अधःपतन तरी थांबवील ही त्यांची भावना. भारतीय परंपरा माणसाला ओळखते, पुस्तकांना नाही.
१९८९ मध्ये याच कारणांनी मतदारांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याकडे कल दाखविला, ज्यांच्या प्रामाणिकतेबद्दलच शंका ठेवायला जागा होती, त्यांना थोड बाजूला करून, वर्षादीड वर्षांत कसेबसे स्वतःच्या पायावर उभे राहणाऱ्या
