सरकारी नोकरदारांची खुशमिजाशी कमी करायची नाही अशा धर्मसंकटात सापडलेल्या वित्तमंत्र्यांनी जे काही करणे शक्य होते, ते केले आणि अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या महिनाभर आधी प्रशासकीय किमती झपाट्याने वाढवण्याचा तडाखा सुरू केला. घरगुती गॅसच्या किमती वाढवल्या, त्यानंतर स्वस्त धान्याच्या दुकानातील साखर, गहू आणि तांदूळ यांच्या किमती वाढवल्य आणि शेवटी दरसालप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलच्याही किमती वाढवल्या. चालू आर्थिक वर्षाचे दोन महिने अजून शिल्लक आहेत. जाहीर केलेल्या भाववाढीमुळे उरलेल्या कालावधीत ५५०० ते ६००० कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढेल आणि अंदाजपत्रकातील तुटीची टक्केवारी ठाकठीक असल्याची बतावणी करता येईल अशा हिशेबाने वित्तमंत्र्यांनी ही धडपड केली आहे; पण या खटाटोपात त्यांचे 'गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले' अशी अवस्था होणार आहे.
आत्मघाताचा मार्ग
पेट्रोलियम पदार्थांच्यी किमती वाढवणे हा सरकारी उत्पन्न वाढवण्याचा सोपा उपाय. म्हणून गेली कित्येक वर्षे प्रत्येक वित्तमंत्री सोन्याची अंडी घालणारी ही कोंबडी वापरू पाहतात. डिझेल सबसिडीच्या भावाने विकले जात असे. ती सबसिडी संपवणे खुल्या व्यवस्थेच्या सिद्धांताप्रमाणे योग्य असेलही; पण हिंदुस्थानातील पेट्रोलची किंमत अमेरिकेच्या तुलनेने आजही तिप्पट आहे. तेव्हा पेट्रोलच्या किमती वाढवणे बिलकूल असमर्थनीय आहे. जगभरच्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत. अशा परिस्थितीत येथील पेट्रोल महाग करणे निव्वळ आत्मघाताचे लक्षण आहे. गेल्या निदान तीन पेट्रोलच्या किंमतवाढींचा अनुभव असा : पेट्रोलची किंमतवाढ नोटा सरळसरळ छापण्यापेक्षाही अधिक महागाई भडकवणारी आहे. पेट्रोलच्या किमती वाढताच ऑटोरिक्षापासून ते टॅक्सी, ट्रक, बसपर्यंत एकूण सगळीच वाहतूक महाग होते आणि सगळ्याच वस्तूंच्या किमती पेट्रोलच्या किंमतवाढीपेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी वाढतात. त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आधीच नाजूक असलेली भारतीय अवस्था अधिकच कठीण होऊन जाईल; तरीही वित्तमंत्र्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत चलनवाढीची गती आटोक्यात आणण्याची जी कामगिरी त्यांनी करून दाखवली होती, त्यावर या कारवाईने सपशेल पाणी
पडणार आहे.
सरकारला पैसे द्या आणि देश बुडवा
शेअर घोटाळाप्रकरणी राजीनामा देण्याची वेळ आली, तेव्हा वित्तमंत्र्यांनी
