दिसू लागले. तूट आटोक्यात आणून देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ आणि निरोगी राखायची असेल तर नेहरूजमान्याकडून वारसात मिळालेल्या नोकरशाहीच्या आणि तथाकथित 'गरिबी हटाओ' कार्यक्रमांच्या ओझाची वासलात लावणे अपरिहार्य आहे. यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती हवी. "दोन अधिक दोन किती?" या प्रश्नाचे धड उत्तर एक शब्दात देऊ न शकणारे पंतप्रधान - त्यांच्या आवाक्याबाहेरची ही गोष्ट आहे.
नोकरशहांची खुली व्यवस्था
पंतप्रधानांनी 'दावोस येथे केलेल्या भाषणाचा नेमका अर्थ काय? या भाषणात वित्तमंत्र्यांना दिलेला आदेश थोडक्यात असा आहे. कर फारसे वाढवायचे नाहीत, नोकरदारांना दुखवायचे नाही आणि गरिबांच्या नावाखाली चाललेले कार्यक्रम कितीही वावदूक आणि खर्चीक असले, तरी त्यांना कात्री लावायची नाही. एवढी पथ्ये सांभाळा आणि मग तुम्हाला जे काही आर्थिक सुधार घडवून आणायचे असतील आणि खुली व्यवस्था आणायची असेल, ती खुशाल आणा. ते आर्थिक सुधार, तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि तुम्ही तुमचे पाहून घ्या अशी पंतप्रधानांची वित्तमंत्र्यांना समज असावी. वित्तमंत्र्यांचे काम काय, सोपे आहे! त्यांना काय, फक्त अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे; पण पंतप्रधानांचे काम त्याहून बिकट आहे. त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणूक जिंकायची आहे.
देशात ९१ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारांची दमछाक झालेली आहे. आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम शेतीक्षेत्राला फारसा लागू झालाच नाही. शेती निर्यात, प्रक्रियाउद्योग, व्यापार यांच्यावरची बंधने नेहरूजमान्याप्रमाणेच चालू राहिली. थोडीफार हिंमत करून दुधावरली प्रक्रिया, उसाच्या मळीवरील नियंत्रणे ढिली करण्याचा प्रयत्न झाला; पण स्वार्थ गुंतलेल्या हितैषींनी ते प्रयत्न हाणून पाडले. यंदा २० लाख गाठी कापसाची निर्यात बिनधास्त करता आली असती.शासनाने फक्त ५ लाख गाठींचा कोटा मोकळा केला आणि काहीही कारण नसताना अचानक निर्यातबंदी केली. मोकळ्या केलेल्या कोट्यापैकीसुद्धा दीड लाख गाठींचा परवाना रद्द केला. एवढेच नव्हे तर, ५ लाख गाठी आयात करण्याची परवानगी जवळजवळ देऊन टाकलीच आहे. काँग्रेसी खुल्या व्यवस्थेच्या आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमांचा मृत्युलेख गव्हाच्या आयातीपासून कापसाच्या निर्यातीपर्यंत पूर्णपणे लिहून झालाच आहे.
मरता क्या नही करता?
एवढ्याने भागले नाही. तूट कमी करायची आहे, कर वाढवाचे नाहीत आणि
