पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३२९

 खुल्या व्यवस्थेतील हौसे-गवसे...
 शेतकरी प्रश्न आणि आतंकवाद याखेरीज एक तिसरा विक्राळ प्रश्न देशापुढे आवासून उभा आहे. नेहरूप्रणीत समाजवादाला १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह यांनीच अर्धचंद्र दिला. त्या काळी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारांमुळे देशातील सोन्याची गंगाजळी मोकळी झाली. वित्तीय संस्था आणि कारखानदारी या क्षेत्रात काही प्रमाणात श्वास मोकळे झाले. शहरी क्षेत्रांची तहान भागल्यानंतर का होईना, शेतकऱ्यांच्या वाट्याला काही मोकळी हवा येईल अशी आशा वाटत होती. पण, हे सर्व असताना समाजवादाच्या काळात उभ्या करण्यात आलेल्या शासकीय संरचना शाबूत ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे, केव्हा कधी कोणी 'इंदिरा गांधी' पुन्हा एकदा काही नवी घोषणा देऊन, समाजवादी लायसन्स-परमिटकोटा व्यवस्थेकडे देशाला वळवील, याचा भरवसा देशातील उद्योजकांना वाटत नव्हता.
 १९९८ मध्ये काँग्रेसचा विटाळही नसलेले पहिले शासन दिल्लीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिरावले आणि भारतीय उद्योजकांना पंख उभारून भरारी घेण्याची उमेद आली. 'इंडिया शायनिंग'चा २००४ च्या निवडणुकीत फज्जा झाला; पण याच काळात समाजवादी कालखंडातील आर्थिक विकासाची ३ टक्क्यांची तथाकथित 'हिंदुगती' सोडून विकासाचा दर १० टक्क्यांवर गेला. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यानंतरही ही गती ९ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावली आहे. याचे खरे श्रेय भारतीय उद्योजकांना आणि भारतीय तंत्रज्ञांच्या बुद्धिमत्तेला जाते.
 जागतिकीकरणाचे विरोधक
 या सर्व घडामोडींबद्दल देशातील नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर आणि संघटित कामगार मंडळींना अतोनात दुःख होते. रशियन समाजवादाच्या 'विधवा' नेत्यांना समाजवादाच्या जागतिक ऐतिहासिक पाडावाचे शल्य सलत होते. देशातील आर्थिक प्रगतीला खीळ घालण्याचे आणि गरिबी वाढवण्याचे वेगवेगळे कार्यक्रम ही मंडळी राबवीत होती. पण, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रवाहच इतका जबरदस्त होता, की त्यापुढे हे डावे नेतृत्व निष्प्रभ झाले. त्यांना एकच आशा राहिली - भांडवली अर्थव्यवस्थेत चढउतार अपरिहार्य असतात, या ऐतिहासिक अनुभवाला अनुसरून रशियाच्या पाडावानंतर जगभर पसरलेली उदारीकरणाची प्रक्रिया रोखणारी काही घटना घडेल अशा आशेत ते होते. आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिकीकरण जमेल त्या मार्गाने रोखण्यासाठी एक मोठी जागतिक

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३३१