पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३३०

आघाडी तयार झाली. त्यात डावे पक्ष, अमेरिकाद्वेष्टे मुसलमानी जग, सर्वदूर पसरलेल्या एनजीओ या सर्वांनी उघड घातपात, निदर्शने आणि प्रचार यांचा धोशा लावला होता. आम जनतेच्या आणि ग्राहकांच्या दुर्भाग्याने, या कावळ्यांची शापवाणी खरी ठरत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. समाजवाद साठसत्तर वर्षेतरी रशियात चालला; पण त्यानंतरची उद्योजकवादी व्यवस्था विसेक वर्षांतच संकटांनी घेरली गेली. या जागतिक संकटाची थाप भारताच्या दरवाजावरही पडत आहे; यामुळे सर्वसाधारण मतदार गोंधळून गेला आहे.
 गेल्या दोन दशकांत सहजतेने नोकऱ्या मिळत होत्या, पगार आणि रोजही वाढत होते. त्यांची सवय झालेला नागरिक आता नोकरकपात आणि वेतनकपात यांमुळे बावरून गेला आहे. समाजवादाच्या काळात सर्वदूर बेकारी माजलेली होती याचा त्याला विसर पडतो आहे आणि काही कंपन्यांच्या संचालकांच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळे मतदार बावरून पुन्हा एकदा समाजवादाला बिलगू पाहत आहे.
 तेजीच्या काळात अर्थव्यवस्थेमध्ये फक्त उद्योजकच पुढे सरसावतात असे नाही. त्या हौसे, नवसे आणि गवसे यांचीही गर्दी सरसावते. यातूनच हर्षद मेहतासारखी मंडळी खुल्या व्यवस्थेतील नाजूक जागांचा फायदा उठवायचा प्रयत्न करतात. अशा लफडेबाजांच्या कारवायांमुळे लोकांच्या मनात खुल्या बाजारव्यवस्थेविषयी संभ्रम निर्माण होतो.
 खुली बाजार व्यवस्था रुळेपर्यंत काही प्रमाणात देखरेखीची व्यवस्था आवश्यक असते हे तत्त्व अगदी कट्टर स्वतंत्रतावादीही मान्य करतात. दुर्दैवाने, देखरेखीच्या व्यवस्थेतसुद्धा काम करणारी सारी माणसेच असतात. सगळ्या समाजातच कायदा आणि न्यायव्यवस्था ढासळली असेल आणि कष्ट व फळ यांचे संबंध तुटले असतील तर अशी देखरेख व्यवस्थासुद्धा फारशी कार्यक्षम राहत नाही. अमेरिकेत वित्तीय देखरेखीची व्यवस्था कोसळली आणि वित्तीय संकट ओढवले. भारतातील परिस्थिती त्याहूनही वाईट. येथील सर्व देखरेखीच्या संस्थांत (गुल्दै) शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्यांचीच वर्णी लागते. ज्यांना आयुष्यभरच्या सेवेत काही कामगिरी दाखवता आली नाही, ते वृद्धापकाळी काय मोठे दिवे लावणार? नेहरूकालीन मुंदडा प्रकरणापासून भारतात प्रत्येक घोटाळाप्रकरणी देखरेख व्यवस्था दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. परंतु, शिक्षा ना गुन्हेगारांना झाली, ना देखरेख व्यवस्थेतील जबाबदारांना. भारतातील अलीकडच्या तेजीच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान आणि संपर्क तंत्रज्ञान यांच्या गरुडझेपेमुळे अर्थव्यवस्थेस

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३३२