पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३२५

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची वाट सुलभ झाली, यात काही शंका नाही. ठगीचा बंदोबस्त झाला नसता तर टपाल, तार, रेल्वे, शिक्षण आणि वैद्यकीय संस्था यांचा प्रसार करणे अशक्य झाले असते; समाजसुधारणेच्या कायद्यांचाही परिणाम होऊ शकला नसता.
 इंग्रजी अमलाच्या या काळातच 'शासनाने कायदा केला म्हणजे सर्व शासनयंत्रणा त्या कायद्यामागे उभी राहते आणि थोडेफार का होईना, प्रगती होते,' असा समज दृढ झाला. इंग्रजी अमलाच्या या शक्तिस्थानाचा अंदाज महात्मा गांधींनी घेतला आणि कायदा झुगारण्याचे सत्याग्रहाचे हत्यार तयार केले.
 त्या काळाचे शेतकरी आंदोलनाचे पंजाब प्रांतातील थोर नेते सर छोटूराम यांनी अत्यंत कळकळीने महात्मा गांधींना विनंती केली होती, 'इंग्रजी अंमलामुळे देशात पहिल्यांदा कायद्याचे राज्य आले आहे. लोक आता कोठे कायदा मानू लागले आहेत. त्यांना कायद्याची अवमानना करण्याची शिकवण देऊ नका. ऐहिक आणि शासकीय कायद्यांखेरीज काही अधिक उच्चतर आध्यात्मिक धर्म आणि कायदे असतात असा युक्तिवादसुद्धा त्यासाठी करू नका.' गांधींनी सर छोटूरामना उत्तर दिल्याचे कागदोपत्री दिसत नाही. परंतु, सरोजिनी नायडू यांनी सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखालील युनियनिस्ट पक्षाचे पंजाबमधील सरकार मोडून काढण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी जे शर्थीचे प्रयत्न केले त्याचे वर्णन केले आहे, त्यावरून काँग्रेसवाल्यांना सर छोटूरामांचा आग्रह फारसा भावला नसावा असे अनुमान निघू शकते.
 स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळी सारी कायदाव्यवस्था उखडली गेली होती. दंगे, धोपे, जाळपोळ, बलात्कार आणि निर्वासितांचे लोंढे यांमुळे सगळेच प्रशासन विस्कळित झाले होते. वल्लभभाईंसारखा लोहपुरुष गृहमंत्री असताना कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे राज्य प्रस्थापित करणे फार कठीण काम नव्हते; पण पटेलांचा सर्व वेळ संस्थानांचे विसर्जन आणि कम्युनिस्टांची बंडाळी थोपवणे यांतच गेला. नंतरच्या काळात समाजवादाच्या नावाखाली जी एक सरकारशाही प्रस्थापित झाली; त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत होण्याऐवजी खिळखिळी झाली. देशात सर्वदूर नेता, तस्कर, गुंड, अफसर आणि काळाबाजारवाले यांचे राज्य तयार झाले. या गुंडांचा प्रभाव वाढतच गेला. प्रथम ते आपल्या पसंतीचे नेते सत्तास्थानांवर निवडून आणू लागले, नंतर लवकरच त्यांनी पुढाऱ्यांना बाजूला करून, स्वतःच्याच नावाने खुर्च्या बळकावल्या. सर्व विधिमंडळांतील

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३२७