पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३११

दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न असो, दलित ज्यांना पूज्य मानतात अशा विभूतींच्या पुतळ्यांची प्रतिमांची विटंबना असो किंवा आरक्षणासारखा मुद्दा असो विरोधकांवर दालितमात्र फुत्कार करून चालून जातात. अलीकडे इतर मागासवर्गीयां(ओबीसी)च्या आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा देशभर सर्वदूर निषेध झाला; दक्षिणेतील काही राज्यांततर कडकडीत बंदही पाळण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचे ठरले त्या वेळी केवळ एका मुसलमान खासदाराने, 'इस्लामी शिक्षणसंस्थांवर हा नियम लागू करू नये, केल्यास गंभीर परिणाम होतील,' असा धमकीवजा इशारा देताच संपुआ सरकारने ओबीसी-आरक्षणव्यवस्थेतून सर्व अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना वगळण्याचे मान्य केले. दलित, आदिवासी, मुसलमान यांनी आपापली संघशक्ती उभी केली आहे. त्या संघशक्तीची ताकद ते निवडणुकीत दाखवून देऊ शकतात या कारणाने त्यांच्यापुढे झुकूनझुकून मुजरा करणे सत्ताधीश आणि सत्ताभिलाषी दोघांनाही अपरिहार्य झाले आहे.
 शेतकरी आंदोलन सर्वांत जुने. जोपर्यंत ते सावकारविरोधी आणि जमीनदारविरोधी होते तोपर्यंत, प्रस्थापित वरिष्ठ जातींविरुद्धच्या भावनेने, शेतकरी चळवळीत निदान जातीच्या आधाराने एकता तयार झाली होती. पण, धर्म, पंथ, जात, भाषा इत्यादी भेदाभेदांना दूर करून, 'शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने जगता यावे' या एककलमी कार्यक्रमासाठी लढणारे आंदोलन शेतकऱ्यांत सांघिक किंवा सामुदायिक अस्मिता तयार करण्यात यशस्वी झाले नाही. परिणाम असा की, हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली, तरी शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाकडे शासन फारसे लक्ष देत नाही; उलट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे भांडवल करून आपल्या पुठ्यातील सहकारी व इतर यंत्रणांना प्रचंड लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांची 'पॅकेजेस्' जाहीर करते. शेतीवर पोट असणाऱ्या लोकांची संख्या ६० टक्क्यांवर, तर दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय व मुसलमान यांची बेरीज ६५ टक्क्यांवर जाते. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय व मुसलमान हे चारही समाजघटक त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांनी सशक्त एकजुटीचे बनवले. या चारही घटकांतील एकसमान प्रकृती ती तुलनेने संपन्न असलेल्या बहुसंख्याक समाजघटकांची. दलितांना हजारो वर्षे त्यांच्या पूर्वजांवर झालेल्या अन्यायाची चीड, आदिवासींना जंगलसंपत्तीवरील त्यांचे हक्क हिरावले जात असल्याची भीती, या चारही वर्गांत संख्याबळाने वरचढ असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना आपल्या राजकीय ताकदीची असलेली जाणीव व फारसा मोठा ऐतिहासिक

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३१३