पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३१०

नव्हे तर, पिछाडीस राहिलेल्या वर्गांचा राष्ट्राच्या संपत्तीसाधनांवर अग्रहक्क आहे," असे संपुआचे धुरीण शक्य होईल तितक्या वेळा आवर्जून मांडतात. ३० वर्षांपूर्वी जेव्हा शेतकरी आंदोलन उभे राहिले त्या वेळी म्हणजे अगदी समाजवादाच्या नियोजनकालखंडातही 'देशातील गरीब हा शेतीशी जोडलेला आहे, शेतकरी आहे, शेतमजूर आहे' या गोष्टीस विद्वानांची आणि शासनाचीही मान्यता होती. त्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हालाखीत काही फरक पडला आहे असे लक्षण नाही. याउलट, संपुआ शासनाच्या गेल्या तीन वर्षांत पूर्वी कधी नव्हे इतक्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तरीही, 'शेतीव्यवसाय हा गरिबीचे मूळ आहे,' हे संपुआला मान्य नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम १९९० च्या दशकात राबवला, त्याही वेळी शेतीला निर्बंधमुक्त करण्याकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले आणि, प्रामुख्याने, गुंतवणूक, तसेच उद्योगधंदे एवढ्याच क्षेत्रांत धुगधुगी आणणारे आर्थिक सुधारांचे कार्यक्रम राबवले. शेतीच्या आजच्या दुःस्थितीचे प्रमुख कारण आर्थिक सुधारांच्या पहिल्या टप्प्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी (नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली) शेतीकडे दुर्लक्ष केले हे आहे. आजही आत्महत्याग्रस्त विदर्भाच्या भेटीस गेल्यानंतर ते शेतकऱ्यांची गरिबी व कर्जबाजारीपणा यांची कारणे शोधण्याकरिता 'सत्यशोधन समिती नेमतात आणि केवळ मध्यस्थांनाच लाभ पोहोचवणारी 'पॅकेजेस्' जाहीर करतात. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आपल्या अंदाजपत्रकी भाषणात 'शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची' घोषणा करतात; पण शेतीसाठी काहीही तरतूद करत नाहीत. या सगळ्यांमागे काँग्रेस, डावे पक्ष इत्यादींचा शेतकरीद्वेषच दिसून येतो. संपुआच्या काळातच विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबत (एँ) शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडण्याचे धोरण कर्झनशाही पद्धतीने राबवण्यात येते हेही संपुआ संस्कृतीतील शेतकऱ्याबद्दलच्या विद्वेषाचे लक्षण आहे.संपुआच्या व्याख्येत गरिबी आणि मागासलेपण हे जन्माच्या अपघाताने ठरते, आर्थिक व्यवसायाने नाही. संपुआचे तथाकथित सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण हे विकासकार्यक्रमाची दिशा शेतीपासून दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांच्याकडे वळवण्याचे कारस्थान आहे.
 हे समजण्यासारखे आहे. शेतकऱ्याला कितीही नागवले; तरी तो पारंपरिक पुढाऱ्यांना आणि स्वजातीच्या उमेदवारांना मते देतो. याउलट, दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांतील प्रत्येकाने आपली मतदाताशक्ती तयार केली आहे व ते जथेबंदीने मते देतात, याचा धसका संपुआने घेतला आहे.
 शेतकऱ्यांनी धर्म, जातपात सोडून, 'शेतकरी' ही अस्मिता जोपासली नाही.

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३१२