पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२९३

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सत्तेत गेलेल्या एकाही माणसाने, एकाही पक्षाने शेतकऱ्यांचे भले केलेले नाही. त्यामुळे, राजकारण हा सिंहाच्या किंवा वाघाच्या गुहेत जाणारा रस्ता आहे - गुहेत जाणारी पावले फक्त दिसतात, बाहेर येणारी पावले दिसत नाहीत. तेव्हा सत्तेवर कोणताही पक्ष गेला, तरी तो शेतकऱ्याला बुडवतोच. तेव्हा, त्यातल्या त्यात जो छोटा चोर असेल, त्याला पाठिंबा द्यावा ही भूमिका मी शेतकरी संघटनेच्या सटाणा येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात (१९८२) मांडली. समाजवादाचा पाडाव होईपर्यंत, आणि समाजवादाचा पाडाव झाल्यानंतर जातीयवादी आणि मंडलवादी यांनी डोके वर काढेपर्यंत ही भूमिका सातत्याने चालू राहिली. समाजवादाचा पाडाव करण्यात शेतकरी संघटनेचा फार मोठा हात होता असे नाही, समाजवाद ही आंतरराष्ट्रीय ताकद होती, शेतकरी संघटनेची ताकद महाराष्ट्रापुरती मर्यादित. पण, महाराष्ट्राततरी 'सरकार नावाची गोष्ट ही हितकारी नसते, सरकार हे नेहमी अपायकारकच असते' अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात शेतकरी संघटनेचा मोठा हात आहे आणि त्यामागे 'शरद जोशींचा विचार आहे, हे लोक मानतात. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेच नव्हे तर इतरही अनेकजण शेतकरी संघटनेबद्दल बोलताना 'शरद जोशींचा विचार' हा शब्द हटकून वापरतात.
 गेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र भारत पक्षाने महाराष्ट्रातील शिवसेना- भाजप युतीबरोबर जाण्याचा - रालोआचा एक घटकपक्ष म्हणून - निर्णय कायम ठेवला; पण त्यांच्याशी चर्चा चालू असताना ते नेहमी म्हणायचे, की स्वतंत्र भारत पक्ष बाजूला राहू द्या, आम्हाला शेतकरी संघटना आणि त्यातल्या त्यात शरद जोशी हवे आहेत. म्हणजे युतीचे लोक इतक्या टोकाला जाऊन स्वतंत्र भारत पक्षाला नगण्य मानीत होते. हे आपल्या सर्वांसाठी दुःखदायक आहे, यात काही शंका नाही.
 पण प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी मी अभ्यास करून राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण करतो, त्यावर चर्चा करतो आणि शेतकरी संघटनेची त्या निवडणुकीतील भूमिका निश्चित करतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही जेव्हा मी अशा तऱ्हेने अभ्यास केला तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व करताना अटलबिहारी वाजपेयींनी दाखवलेली सर्वसमावेशकता व सहिष्णुता आणि आघाडी एकसंध ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि खुल्या व्यवस्थेला पुढे चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने स्वपक्षाच्या स्वदेशी, समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम असे मुद्दे

पोशिंद्यांची लोकशाही / २९५