पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२७६

पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्याकरिता त्यांच्याकडून चिठ्ठी किंवा निरोप येण्याची आवश्यकता नाही, शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्याचा कागद घेऊन आपण पंतप्रधानांच्या खोलीत केव्हाही जाऊ शकतो, नाही तर निदान संसदेमध्ये शेतकऱ्यांचे दुःख मांडू शकतो, एवढी तरी प्रगती या पंचवीस वर्षांत झाली याचा मला राज्यसभेवरील निवडीमुळे आनंद वाटला.
 प्रत्यक्षामध्ये परिस्थिती फार वेगळी निघाली. एवढ्या सगळ्या पंचवीसतीस दिवसांच्या राज्यसभेच्या अधिवेशनामध्ये मला आतापर्यंत फक्त तीन वेळा बोलायला मिळाले. मी जे बोललो त्या भाषणांच्या सी.डी. पाहून, शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते खुश आहेत. पण, माझ्या मनात वेदना आहे, की राज्यसभा सुरू झाली, की प्रत्येक दिवशी देशामध्ये खळबळ माजवणारा काही ना काही प्रसंग उभा केला जातो. सुरुवातीला, गुन्हेगार मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांना काढून टाका हा वादाचा मुद्दा निघाला. त्यानंतर शिबू सोरेन फरारी झाले म्हणून वाद झाला. नंतर उमा भारतींचा विषय निघाला; काही नाही तर सावरकरांबद्दल कोणी अवमानास्पद टीका केली म्हणून तो एक विषय निघाला. प्रत्येक दिवशी काही ना काही विषय निघून, त्या विषयावर, विरोधी पक्षांचीच मंडळी नव्हे तर राज्यकर्त्या पक्षाची मंडळीसुद्धा सभागृहामध्ये उठून दंगा करतात आणि संसदेचे कामकाज होऊ देत नाहीत. 'संसद' याचा अर्थ जेथे लोक एकत्र जमतात, एकमेकांशी चर्चा करतात, बोलणी करतात, विचार करतात. संसद हा काही आखाडा नाही, की जेथे दोन्ही बाजूंच्या पहिलवानांची कुस्ती व्हावी! आज प्रत्यक्षामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा म्हणजे जबरदस्त नरड्यांच्या पहिलवानांच्या कुस्त्यांचे आखाडे बनले आहेत. ही माणसे फार ताकदीचीही नाहीत, अगदी किरकोळ आहेत; फक्त जबरदस्त नरड्यांची आहेत. तिथे माझ्यासारख्या, काही वैचारिक मांडणी करणाऱ्या लोकांचा आवाज फार तोकडा पडतो.
 संसदेत भरणा झालेली ही मंडळी कोण आहेत? एका बाजूला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार म्हणजे ज्यांच्याकरिता आपण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांच्या माध्यमातून प्रचंड काम केले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आता २४ पक्ष राहिले नाहीत, पंधरासोळाच शिल्लक आहेत. पण, या पक्षांचे लोक संसदेत आहेत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस, त्यांना पाठिंबा देणारे त्यांचे कम्युनिस्ट मित्र - जे नक्षलवाद्यांनाही पाठिंबा देतात - आणि त्यांच्याबरोबरीने लालुप्रसाद यादवांसारखे जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर

पोशिंद्यांची लोकशाही / २७८