पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२६५

आला नाही.
 एवढी लांबलचक यादी निवडणुकीच्या काळात मतदारांसमोर मांडणे शक्य नसते; सर्व निवेदन मोठे रटाळ आणि कंटाळवाणे होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांच्या विविध प्रचारपुस्तिकांत ही मांडणी तपशीलवार केली; पण मतदारांपुढे अगदी थोडक्यात सुटसुटीतपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीची कामगिरी यापेक्षा अधिक चांगल्या रीतीने मांडता आली असती. अस्थैर्याच्या काळात आघाडीचे नीतिनियम अनुसरून स्थैर्य, आर्थिक सुधार आणि गतिमान विकास साधण्याची वाजपेयींच्या नेतृत्वाची करामत हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सगळ्यांत मोठा जमेचा मुद्दा होता. एवढाच मुद्दा घासून आणि ठासून निवडणूक प्रचारात मांडला गेला असता, तरी वाजपेयींचे कर्तृत्व मतदारांना स्पष्टपणे कळले असते. प्रचारातील भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांची भाषणे मी ऐकली. या विषयावर त्यांचेच प्रशिक्षण होणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची जमेची बाजू मांडण्यात प्रचारयंत्रणा कमी पडली, एवढेच नाही, तर प्रचारकांनी काही गोष्टी अशा केल्या, की ज्यामुळे प्रभावी प्रचाराला छेद बसला.
 १. अगदी पहिली चूक म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील निवडणुका होण्यापूर्वी इंदिरा काँग्रेसप्रणीत सरकारे १४ राज्यांत सत्तेवर होती. अनेक क्षेत्रांत सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाची खुर्ची नसलेल्या पंतप्रधान आधीच झालेल्या होत्या. १४ राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि त्यांची सरकारे '१० जनपथ' कडूनच आदेश आणि मार्गदर्शन घेत होती. पाचपैकी तीन राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांत तीन तरी राज्यांत जर भाजपला यश मिळाले, तर मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाणार अशा गोष्टी भाजपचे जाणकार नेते फार आधीपासून करीत होते. मिळालेल्या यशाच्या प्रभेने सर्वांचीच नजर फाकली आणि घिसाडघाईत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. हा निर्णय घेतला जावा यासाठी दडपण आणणाऱ्यांची बुद्धी निवडणुकीतील यशातील आपले श्रेय फुगवून दाखविण्याच्या आणि 'काहीतरी जगावेगळे', 'धाडसी' निर्णय घेण्याच्या हव्यासापोटी झाली. वास्तविक पाहता, काँग्रेसेतर पक्षांचे सरकार पूर्ण मुदतीपर्यंत कधी टिकले नव्हते. मुदत पूर्ण करण्याचे उदाहरण घालून देण्याची ही चांगली संधी होती. अनेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता, तीन वर्षांचा विक्राळ दुष्काळ, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

पोशिंद्यांची लोकशाही / २६७