पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२६६

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आणि जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटीत दोहा परिषदेनंतर आलेली अनिश्चितता इत्यादी घटक लक्षात घेतले, तर वाजपेयी सरकारला त्याची मुदत पुरी करून देणे आणि निवडणुका संविधानाप्रमाणे ठरलेल्या वेळीच घेणे अधिक शहाणपणाचे झाले असते.
 मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, साहजिकच, तीन राज्यांतील यशाचा दिमाख, मोठा ताठा, अनाठायी आत्मविश्वास आणि निर्माण होणारी मस्ती भाजपच्या आणि सहकारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत उफाळून आली.
 'फील गुड' किंवा 'इंडिया शायनिंग' या घोषणांच्या शब्दसंहिता अशाच मानसिकतेतून आणि इंग्रजी भाषेच्या अपुऱ्या ज्ञानातून प्रसवल्या. त्याऐवजी पुढे निवडणूक जाहीरनाम्यात वापरण्यात आलेली 'Resurgent India' यासारखी शब्दसंहिता वापरली गेली असती तर निवडणुकीच्या काळात ज्या उपहास आणि कुचेष्टा यांना तोंड द्यावे लागले ते सारे टळले असते.
 २. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही मित्रपक्ष भरकटतील, काही नवे पक्ष आघाडीत सामील होतील हे उघड होते. निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर चौताला, करुणानिधी यांसारखे मित्र 'आता आम्हाला कोणाचीच गरज नाही' अशा गुर्मीत गमावणे ही मोठी महाग पडलेली चूक होती. सद्भावनेने आघाडीत सामील झालेल्या नव्या पक्षांनाही 'आपण सामील करून घेतो हीच मेहेरबानी समजावी' अशा थाटात वागवले गेले; मतदारसंघातील त्यांची ताकद हिशेबात न घेता तिकिटांच्या वाटपांचे जुने निकषच दटावून चालवले गेले, नवनवीन नटनट्या मोठा गाजावाजा करून पक्षात सामील करून घेतल्या गेल्या. अशा तारेतारकांच्या प्रचारयात्रांसाठी सर्वात तत्पर साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यांच्या सभेला झालेली गर्दी निवडणुकीच्या कामाची नाही, जमलेल्या गर्दीला निवडणुकीचे मुद्दे त्यांनी कलापथके, चित्रपट अशा मनोरंजनाच्या कार्यक्रमातून समजावून सांगितले असते तर काही फायदा होता. तसाही कोठे प्रयत्न झाला नाही. काही ठिकाणी तर तारकांना पाहण्यास जमलेली गर्दी हटविण्याकरिता पोलिसांना लाठीहल्ला करावा लागला.
 ३. वाजपेयीच पुढचे पंतप्रधान असणार याची आघाडीच्या काही नेत्यांच्या डोक्यात इतकी मस्ती चढली, की त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची 'कार्यक्रम पत्रिका २००४' तयार करताना सर्व मित्रपक्षांशी सल्लामसलतही केली नाही. 'हीच वेळ आहे संधी साधण्याची' अशा भावनेने 'अयोध्या समस्ये'चा उल्लेखही

पोशिंद्यांची लोकशाही / २६८